विदर्भाचे पाणी मराठवाड्याला देण्याचा घाट!

सर्वेक्षणासाठी मागितले २५ कोटी; विदर्भात लोकलढा उभारण्याचा भारत बोंद्रे, ना. तुपकर यांचा इशारा.

चिखली (जि. बुलडाणा): सततच्या दुष्काळावर मात करून विदर्भातील शेती समृद्ध व्हावी, तसेच विदर्भातून वाहून जाणारे पाणी विदर्भातच वळते करण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्प शासनदरबारी धूळ खात आहे. तो कार्यान्वित व्हावा, यासाठी सर्वच स्तरावर प्रयत्न सुरू असताना या प्रकल्पातून बुलडाणा आणि अकोला जिल्हा वगळून हे पाणी थेट मराठवाड्यात नेण्याचा घाट रचण्यात आला आहे. विदर्भाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामध्ये हेतुपुरस्सर खोडा घालून, हा प्रकल्पच गुंडाळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत; मात्र केवळ साखर कारखाने जगविण्यासाठी रचलेला हा घाट लोकलढा उभारून हाणून पाडून, एक थेंबही मराठवाड्याला देणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका माजी मंत्री भारत बोंद्रे व वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष ना. रविकांत तुपकर यांनी घेतली आहे.माजी मंत्री भारत बोंद्रे यांच्या निवासस्थानी २८ मार्च रोजी यासंदर्भात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी माजी मंत्री भारत बोंद्रे, वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष ना.रविकांत तुपकर, भाजपा राज्य कार्यकारिणी सदस्य अँड. विजय कोठारी, राकाँचे युवा नेते शंतनु बोंद्रे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भगवान मोरे, तालुकाध्यक्ष भारत वाघमारे यांची उपस्थिती होती. विदर्भात गत चार वर्षांपासून दुष्काळ पडत आहे. शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास खुंटला असून, पर्यायाने बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. यावर मात करण्यासाठी विदर्भात नदीजोड प्रकल्प राबवून, पावसाचे वाया जाणारे पाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून विदर्भातच वळते करणे, हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. यासाठी वैनगंगा खोर्‍यातून सुमारे ११७ टीएमसी वाहून जाणार्‍या पाण्यापैकी गोसेखुर्द धरणासाठी ५७ टीएमसी पाणी वापरल्यानंतर, उर्वरित पाणी विदर्भातच अन्यत्र वळविण्यासाठी हैद्राबाद येथील नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजन्सी (राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरण) मार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यानुसार ह्यवैनगंगा ते नळगंगाह्ण नदीजोड प्रकल्पाचा सफलतेचा अहवाल सादर करण्यात आला. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील नागपूर विभागातील भंडारा, नागपूर आणि वर्धा, तर अमरावती विभागातील अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलडाणा या जिल्हय़ांना अतिरिक्त पाणी मिळू शकते. हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यास विदर्भातील तब्बल २.९0 लक्ष हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येऊन, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, तसेच औद्योगिक वापरासाठी पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. विदर्भातील सिंचनाचा अनुषेश दूर होऊन, संपूर्ण विदर्भ प्रांत ह्यसुजलाम्-सुफलाम्ह्ण होईल आणि औद्योगिक भरभराटीने या भागात विकासाचे वारे वाहण्यास मदत होईल. या प्रकल्पामुळे बुलडाणा आणि अकोला या अवर्षणप्रवण जिल्हय़ातील खारपाणपट्टय़ात, तसेच जिगाव प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र सोडून घाटाखालील जास्तीत जास्त गावांना पाणी मिळू शकेल. विदर्भातील प्रस्तावित औष्णिक विद्युत प्रकल्पांनाही पाणी उपलब्ध होऊन, या भागाची विजेची मागणी तर पूर्ण होईलच, शिवाय विदर्भातील सर्व औद्योगिक वसाहतींना पाणी पुरवठा करणे शक्य होईल. विशेष बाब म्हणजे, विदर्भाला लागलेला शेतकरी आत्महत्येचा शाप या माध्यमातून दूर होऊन, हा प्रकल्प शेतकर्‍यांसाठी वरदान ठरणार आहे. असे असताना या प्रकल्पातून बुलडाणा आणि अकोला जिल्हा वगळून यवतमाळ मार्गे हिंगोली, जालना, औरंगाबाद, बीड, परभणी, नांदेड या जिल्हय़ांना पाणी वळते करण्याचे प्रयत्न शासन स्तरावर सुरू आहेत. 'विदर्भ-मराठवाडा जलसमृद्धी प्रकल्प' असे गोंडस नाव या प्रकल्पाला देऊन, याबाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळामार्फत तब्बल २५ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता, वैनगंगा ते नळगंगा हा प्रकल्प शासन स्तरावर केवळ केंद्राच्या मान्यतेसाठी पडून आहे. शासनाच्या एजन्सीमार्फत सर्वेक्षण आणि इतर सर्व निकष पूर्ण झाले आहेत. असे असताना शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भाचे चित्र बदलण्याची क्षमता असलेला हा प्रकल्प होऊ नये, या हेतूने हे पाणी मराठवाड्यात वळविण्याचे षड्यंत्र रचण्यात आले असल्याचा आरोप भारत बोंद्रे आणि ना. रविकांत तुपकर यांनी केला आहे.