बुलडाणा : शेतीला आधुनिक तंत्राची जोड देण्यासाठी विदर्भातील शेतकर्‍यांसाठी गटशेतीचा हा उपक्रम राबविण्यात आला. मात्र, कृषी विभागाच्या बेजबाबदारपणामुळे या योजनेचा मूळ उद्देश फसला आहे. त्यामुळे विदर्भात गटशेती केवळ कृषीविभागाच्या कागदावरच दिसून येत आहे. विदर्भातील पारंपरिक शेती पद्धतीमुळे शेतकरी नेहमीच आर्थिक संकटात सापडला. या संकटातून शेतकर्‍यांची सुटका व्हावी आणि आत्मविश्‍वास निर्माण करण्यासाठी शासनाने गटशेती ही योजना तयार केली. यामध्ये शेतकर्‍यांचे उत्पादन वाढविणे आणि त्यासाठी शेतमालाची विक्री सहजतेने करता यावी, अशी गटशेतीची मूळ संकल्पना होती. शेतकर्‍यांसाठी सामूहिक शेतीचा दृष्टिकोन समोर ठेवून उपलब्ध साधनसामुग्रीचा सामूहिक वापर करणे, बियाणे, खते, किटकनाशके आदींचा खर्च सामूहिकरित्या केल्यास शेतकर्‍यांना शेती परवडेल, तसेच शेतमालाची विक्रीही सामूहिकरित्या करून चांगला नफा मिळविण्याचा उद्देश या योजनेचा होता. मात्र, कृषी विभागाने या योजनेचे केवळ कागदी घोडे नाचवून शेतकर्‍यांचे प्रशिक्षण घेण्यात आल्याचे कागदोपत्री दाखविले. गटशेतीत पिकाच्या लागवडीपासून काढणीपयर्ंत मोठा खर्च होतो. मात्र यानंतरही शेतकर्‍यांच्या पदरी जेमतेमच उत्पन्न येते. सुरुवातीला विदर्भातील १0 हजार शेतकर्‍यांनी या गटशेतीत सहभाग नोंदविला होता. राज्य शासनानेही यासाठी पहिल्या टप्प्यात अर्थसहाय्य केले. मात्र, कृषी विभागाच्या वेळकाढू धोरणाने हे प्रयत्न वाया गेल्याचे दिसून येते. अनेक शेतकर्‍यांनी गट स्थापन केले. मात्र त्याचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळाला नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सरकारकडून राबविल्या जाणार्‍या चांगल्या योजनांचा बोजवारा उडवत असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. दरम्यान जिल्ह्यात आत्माअंतर्गत राबविण्यात येणार्‍या गटशेती योजनेच्या कामांवर जिल्हा कृषी विभागाचे नियंत्रण आहे. या शेतीसाठी शेतकर्‍यांना अर्थसहाय्य देण्यात येत असून शेतमालाला योग्य बाजारपेठ उलब्ध होत असल्यामुळे योजनेला शेतकर्‍यांची पसंती असल्याचे जिल्हा कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे यांनी स्पष्ट केले.
*गटशेतीत शेतक-यांची जिल्हानिहाय संख्या
यवतमाळ : १000 अमरावती : ७५0 वाशिम : ७५0
अकोला : ७५0 बुलडाणा : ७५0 नागपूर : १000
वर्धा : १000 भंडारा : १000 गोंदिया : १000
चंद्रपूर : १000 गडचिरोली : १000