अकोला : शहरातील अनधिकृत बांधकामे, ठिकठिकाणी होणारे अतिक्रमण आदी प्रकाराला चाप लावण्यासाठी आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी प्रभागनिहाय बिट निरीक्षकांची नियुक्ती करण्याचा धाडसी निर्णय मे महिन्यात घेतला होता. याकरिता झोननिहाय एकूण ७३ कर्मचार्यांची बिट निरीक्षक म्हणून नियुक्तीही करण्यात आली. सद्य:स्थितीत शहरातील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणाचे चित्र लक्षात घेता, बिट निरीक्षकांचा प्रयोग पूर्णत: फसला असून, संबंधित कर्मचार्यांनी दैनंदिन कामकाजाचा अहवालच सादर केला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. शहरात दिवसेंदिवस अनधिकृत बांधकाम, फेरीवाल्यांसह लघु व्यावसायिकांच्या अतिक्रमणात वाढ झाली. यामुळे शहरातील मुख्य रस्त्यांवरून पायी चालणेदेखील मुश्कील झाले आहे. ऐन रस्त्यालगत दुकाने थाटली जात असल्याने त्याचा परिणाम वाहतूक व्यवस्थेवर झाला आहे. शिवाय नगर रचना विभागाच्या नियमांना ठेंगा दाखवत अनधिकृत बांधकामाची मालिका सुरूच आहे. या सर्व परिस्थितीला आळा घालण्यासाठी फुटकळ उपाय केल्यापेक्षा ठोस व प्रभावी उपाययोजना अंमलात आणण्याची गरज होती. त्यानुषंगाने आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी मनपाच्या इतिहासात प्रथमच प्रभागनिहाय बिट निरीक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. बिट निरीक्षकांनी संबंधित क्षेत्रीय अधिकार्यांना प्रभागातील इमारतींचे बांधकाम, फेरीवाल्यांसह लघु व्यावसायिकांनी थाटलेल्या अतिक्रमणाची इत्थंभूत कागदोपत्री माहिती सादर करणे बंधनकारक होते. शिवाय, अनधिकृत बांधकामांना चाप लावण्यासाठी नियमित गस्त घालण्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते. प्रभागात बांधकाम करणार्या व्यावसायिकाचे नाव, पत्ता, बांधकामाचे वर्णन, मालकी हक्क आदी कागदपत्रांची तपासणी करण्याचा अधिकार बिट निरीक्षकांना देण्यात आले होते.
बिट निरीक्षकांचा प्रयोग फसला
By admin | Updated: December 28, 2014 00:58 IST