शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्य सरकारकडून बिल वेळेत मिळालं नाही; कंत्राटदाराने उचललं टोकाचं पाऊल; विरोधकांचा हल्लाबोल
2
ब्रिटिशांचे एफ-35बी लढाऊ विमान केरळमध्ये अडकलेले; भारतावरही २१ वर्षांपूर्वी अशीच वेळ आलेली...
3
चीनच्या 'मच्छर'नंतर आता 'झुरळ' बनणार युद्धभूमीतलं नवं शस्त्र; 'या' देशानं बनवला खतरनाक प्लॅन
4
भारत-पाक युद्ध थांबविणारे ट्रम्प कोण? दाल में कुछ तो काला है : राहुल गांधी
5
आजचे राशीभविष्य २४ जुलै २०२५: धनलाभ होऊन प्राप्तीत वाढ होईल, विचारात एकदम बदल होतील
6
शिक्षिकेसोबत मुलाचे शारीरिक संबंध आहेत हे आई-वडिलांना माहिती होतं; लेडी टीचरला मिळाला जामीन
7
बनावट दूतावास उघडले, ४ खोटे देशही बनविले; गाझियाबादमध्ये कारवाई; ४४ लाख रुपये, शिक्के जप्त
8
पाच वर्षांनंतर भारताचा मोठा निर्णय; चिनी पर्यटकांना पुन्हा व्हिसा, चीनकडूनही स्वागत
9
‘ग्रीन इंडिया’मध्ये महाराष्ट्राला सहा वर्षांपासून निधीच नाही; देशभरात एकूण ७४५ कोटी रुपये निधी उपलब्ध
10
कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारीनंतर दोन महिने अटक करता येणार नाही; कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी कोर्टाचा उपाय
11
मृत्यूच्या दारातून प्रेमाच्या बंधनात! ज्यानं प्राण वाचवले, त्याच ड्रायव्हरशी केलं लग्न
12
उंच गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव बांधणे शक्य आहे का? हायकोर्टाने सरकारकडे मागितली माहिती
13
पाकिस्तान दहशतवादात बुडालेला कट्टरपंथी देश; भारताने सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत सुनावले खडे बोल
14
६० टक्के महामंडळांचे वाटप ठरले, ‘मलईदार’ मंडळांबाबत रस्सीखेंच
15
संपादकीय : विरोधकांशी बोलणार कोण? विरोधकांच्या प्रश्नांवर सरकारची चुप्पी आणि संसदीय कोंडी
16
जशी नोटाबंदी, टाळेबंदी.. तशीच नवी ‘व्होटबंदी’! निवडणूक आयोगाच्या नव्या मतदार यादी मोहिमेचे विच्छेदन
17
खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आता १०% ईडब्लूएस कोटा; ‘एमबीबीएस’च्या प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर
18
उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक घेण्यासाठी पूर्वतयारी सुरू; निवडणूक आयोग लवकरच जाहीर करणार वेळापत्रक
19
चीन अन् पाकिस्तानमुळे शेतकरी संकटात;  कांद्याची आखातातील निर्यात ४०% घसरली
20
IND vs ENG 4th Test Day 1 Stumps : साईच्या 'फिफ्टी'सह मोठा तिढा सुटला, पण...

उर्दू माध्यमाचे नऊ शिक्षक बडतर्फ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 10, 2017 02:32 IST

अकोला : जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करता नियुक्ती  मिळालेल्या उर्दू माध्यमातील दहापैकी नऊ शिक्षकांना सेवेतून  बडतर्फ करण्याच्या आदेशावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.  रामामूर्ती यांची सोमवारी स्वाक्षरी झाली. उद्या मंगळवारी  कॅव्हेटची तयारी झाल्यानंतर दोन्ही माध्यमांच्या मिळून ३२  शिक्षकांवर कारवाईचा आदेश बजावला जाणार आहे. 

ठळक मुद्देएकाची चौकशीमराठी, उर्दूचे मिळून ३२ शिक्षकांना आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करता नियुक्ती  मिळालेल्या उर्दू माध्यमातील दहापैकी नऊ शिक्षकांना सेवेतून  बडतर्फ करण्याच्या आदेशावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.  रामामूर्ती यांची सोमवारी स्वाक्षरी झाली. उद्या मंगळवारी  कॅव्हेटची तयारी झाल्यानंतर दोन्ही माध्यमांच्या मिळून ३२  शिक्षकांवर कारवाईचा आदेश बजावला जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक आस्थापनेची  संवर्गनिहाय बिंदूनामावली २00७ मध्ये तयार करण्यात आली.  त्या बिंदूनामावलीत प्रचंड गोंधळ करण्यात आला. त्यावर  विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागासवर्ग कक्षाने अनेक  आक्षेप नोंदविले. त्यामुळे ही बिंदूनामावली अद्यापही अंतिम  झाली नाही. ती अंतिम करण्यासाठी आधी चुकीच्या पद्धतीने  देण्यात आलेल्या नियुक्त्या, आंतरजिल्हा बदलीने दिलेल्या  पदस्थापनेमध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी  कारवाईचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी सादर  केला. त्यामध्ये एसटीच्या पदावर गैरआदिवासी कर्मचार्‍यांची  नियुक्ती, ज्या विशेष मागास प्रवर्गातील कर्मचार्‍यांनी जात वैधता  सादर केली नाही, १५ जून १९९५ नंतर विशेष मागास प्रवर्गातील  उमेदवारांना एसटी प्रवर्गात नियुक्तीची प्रकरणे आहेत. विशेष  म्हणजे, ८ जुलै २0११ रोजी विधिमंडळाच्या विमुक्त जाती,  भटक्या जमाती कल्याण समितीने या गंभीर प्रकाराची दखल घेत  कारवाईचे निर्देश दिले. त्यानुसार आधी मराठी माध्यमांच्या ४४  पैकी २३ शिक्षकांच्या बडतर्फीचा आदेश देण्यात आला. १२  शिक्षकांना त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात पाठवले जाणार आहे, तर  नऊ शिक्षकांची प्रकरणे न्यायालयात असल्याने त्यांचा निर्णय  प्रलंबित आहे. त्याचवेळी उर्दू माध्यमांच्या दहा शिक्षकांवर  कारवाईचा प्रस्तावही प्राथमिक शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर  यांनी सादर केला होता. त्यावर गेल्या आठवड्यात स्वाक्षरी न  झाल्याने कारवाईचे घोडे अडलेले होते. सोमवारी सकाळीच मु ख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी नऊ शिक्षकांच्या बडतर्फीच्या  आदेशावर स्वाक्षरी केली, तर एका शिक्षकाचे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याने त्याची विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा  आदेश देण्यात आला. उद्या मंगळवारी कॅव्हेट दाखल करणे,  अंतिम बिंदूनामावली विभागीय आयुक्तांना सादर केल्यानंतर  शिक्षकांच्या बडतर्फीच्या आदेशाची अंमलबजावणी होणार  आहे.