भूमिगत गटार योजना आता मजीप्राकडे!

मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश; मनपाच्या कारभारावर नाराजी.

अकोला : मागील आठ वर्षांपासून रखडलेल्या भूमिगत गटार योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण करणार असल्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मनपाच्या धर्तीवर स्वतंत्र बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीचा प्रस्ताव (डीसी रूल) नव्याने पाठवल्यास त्याला मंजुरी देण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर येथे पार पडलेल्या आढावा बैठकीत दिले. मनपाच्या समस्या लक्षात घेता, स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणार असल्याचे मत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केले. याशिवाय जिल्ह्यातील विविध विकासकामे तसेच प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. महापालिकेसह जिल्ह्याच्या विविध मुद्दय़ांवर मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर येथे आढावा बैठक घेतली. आमदार गोवर्धन शर्मा, रणधीर सावरकर, हरीश पिंपळे यांनी अनेक विषयांवर अभ्यासपूर्ण माहिती यावेळी सादर केली. अकोला शहरासाठी २00६ मध्ये मंजूर झालेली भूमिगत गटार योजना अद्यापही मार्गी लागली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावर भूमिगतची अंमलबजावणी यापुढे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. भूमिगतचा प्रलंबित विषय मुख्यमंत्र्यांनी मार्गी लावल्याने शहर स्वच्छतेचा मुद्दा निकाली निघणार आहे. बांधकामासाठी एक चटई निर्देशांक (एफएसआय) पुरेसा नसल्याचा मुद्दा आ.गोवर्धन शर्मा यांनी उपस्थित केला. मनपाने यापूर्वी स्वतंत्र बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीचा प्रस्ताव (डीसी रूल) तयार करून त्याला सभागृहाने मंजुरी दिली होती, परंतु हा प्रस्ताव धूळखात पडून आहे. त्याला मंजुरी देण्याची मागणी आ.शर्मा यांनी केली असता, ह्यडीसी रूलह्णचा प्रस्ताव नव्याने पाठवा, त्याला मंजुरी देण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मनपाच्या विषयावर स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले.