- आशिष गावंडे
अकोला: राज्य शासनाने हार्डशिप अ‍ॅन्ड कम्पाउंडिंगची नियमावली लागू केल्यानंतर डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामे नियमानुकुल करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतरही शहरात अनधिकृत इमारती उभारल्या जात असल्याचे लक्षात घेता महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी २०१७-१८ या कालावधीत उभारलेल्या अनधिकृत इमारतींचे मोजमाप करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश क्षेत्रीय अधिकाºयांना दिले होते. आयुक्तांच्या निर्देशाला आठ महिन्यांचा कालावधी झाला असला तरी आजवर चारपैकी एकाही क्षेत्रीय अधिकाºयाने इमारतींचा अहवाल तर सोडाच अशा इमारतींचे मोजमापही केले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. हा प्रकार पाहता अनधिकृत इमारतींना क्षेत्रीय अधिकाºयांचे अभय असल्याचे स्पष्ट होते.कमर्शियल तसेच रहिवासी इमारतींचे बांधकाम करताना एक चटई निर्देशांक (एफएसआय) अपुरा पडत असल्यामुळे त्यामध्ये वाढ करण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिकांनी लावून धरली होती. यासंदर्भात राज्य शासनाने मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली कुंटे समितीचे गठन केले होते. कुंटे समितीच्या शिफारशी ध्यानात घेता १.१ इतका ‘एफएसआय’ वाढविण्यात आला. अनधिकृत इमारतींची समस्या पाहता शासनाने २०१५ पर्यंतच्या इमारतींना अधिकृत करण्यासाठी ‘हार्डशिप अ‍ॅन्ड क म्पाउंडिंग’ची नियमावली लागू केली. त्यानुषंगाने मनपा प्रशासनाने बांधकाम व्यावसायिकांना हार्डशिप अ‍ॅन्ड कम्पाउंडिंग अंतर्गत आॅगस्ट २०१८ पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. नगररचना विभागाचे सर्व निकष, नियम पायदळी तुडवित शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत इमारती उभारल्या जात आहेत. ‘हार्डशिप अ‍ॅन्ड क म्पाउंडिंग’अंतर्गतसुद्धा इमारती नियमानुकुल होणार नाहीत, याची खात्री असलेल्या बिल्डरांनी मनपाकडे पाठ फिरवल्याची परिस्थिती आहे. शहरात राजरोसपणे इमारतींचे अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याचे महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी २०१७-१८ या कालावधीत बांधलेल्या कमर्शियल आणि रहिवासी अपार्टमेंटच्या इमारतींचे मोजमाप घेऊन त्यांचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश क्षेत्रीय अधिकाºयांना दिले होते. मागील आठ महिन्यांपासून संबंधित बांधकामाच्या मोजमापाचा अहवाल अद्यापही मनपात दाखल झाला नसल्याची माहिती आहे. हा प्रकार पाहता नगररचना विभागासह क्षेत्रीय अधिकाºयांचे अशा इमारतींना अभय असल्याची दबकी चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे.