शहरातील १८७ अनधिकृत इमारतींचा तिढा मागील सहा वर्षांपासून कायम असून, प्रत्येकवेळी संबंधित मालमत्ताधारकांना नाेटिसा जारी करून कारवाई करण्याचा इशारा दिला जाताे. एक, दाेन इमारतींवर थातूरमातूर कारवाई करून बांधकाम व्यावसायिकांवर दबाव निर्माण केला जात असल्याने या विषयाचा साेक्षमाेक्ष लावण्याची मागणी काही दिवसांपासून बांधकाम व्यावसायिकांसह खासगी शिकवणी संचालकांनी भाजपचे लाेकप्रतिनिधी तसेच सत्तापक्षाकडून लावून धरली हाेती. मनपा प्रशासनाने अनधिकृत बांधकाम असलेल्या शहरातील सर्वच इमारतींचे प्रस्ताव ध्यानात घेऊन त्यांना कर आकारणी करताना चक्क तीनपट दंडाची कारवाई प्रस्तावित केली. बुधवारी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय पटलावर आला असता शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा व काॅंग्रेसचे नगरसेवक डाॅ. जिशान हुसेन, गटनेता साजीद खान पठाण यांनी तीव्र आक्षेप नाेंदवला.
तीनपट दंड लागू करण्याचा अट्टाहास का?
टॅक्स विभागातील कलम २६७ (अ)नुसार शास्तीच्या रकमेत दुप्पट दंडाचे प्रावधान असल्याचा दावा आयुक्तांकडून केला जाताे. प्रभागातही मूलभूत सुविधांची पूर्तता करण्यासाठीही नियमावली आहे. अनेकदा सर्वच नियमांचे तंताेतंत पालन करणे शक्य हाेत नाही. २०१७ ते २०२० या कालावधीत मनपाने दंड का लागू केला नाही, ऐन काेराेनाच्या काळात अकाेलेकरांवर तीनपट दंड लागू करण्याचा अट्टाहास का, असा प्रश्न नगरसेवक डाॅ. जिशान हुसेन यांनी उपस्थित करीत या विषयाला विराेध असल्याचे स्पष्ट केले.
अकाेलेकर संकटात; दंड नकाेच!
काेराेनामुळे सर्वसामान्य नागरिक आर्थिक संकटात असताना प्रशासनाने तीनपट दंडाचा प्रस्ताव सादर केलाच कसा, असा सवाल सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी उपस्थित केला. यापूर्वी टॅक्सच्या रकमेत वाढ केल्यानंतर आता शास्तीची आकारणी नकाेच, असे मत त्यांनी व्यक्त करीत विराेध दर्शविला.
भाजप ‘बॅकफुट’वर; विषय स्थगित
सभागृहात विराेधकांची आक्रमक भूमिका पाहता माजी महापाैर विजय अग्रवाल यांनी हा विषय स्थगित ठेवण्याची महापाैर अर्चना मसने यांना सूचना केली. सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत यावर ताेडगा काढला जाईल,असे मत त्यांनी व्यक्त केले.