अकोला: शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचा अधिसंख्यपदांचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करीत, आदिवासी संघर्ष समितीच्यावतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली.
शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचा अधिसंख्यपदांचा २१ डिसेंबर २०१९ रोजीचा निर्णय नियमबाह्य असून, मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे या निर्णयासंदर्भात राज्यातील आदिवासी जनतेत तीव्र असंतोष असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अधिसंख्यपदांचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी करीत, आदिवासी संघर्ष समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संबंधित शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली. तसेच शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचा २१ डिसेंबर २०१९ रोजीचा अधिसंख्यपदांचा निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आले. यावेळी आदिवासी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष तथा माजी मंत्री डाॅ. दशरथ भांडे यांच्यासह प्रशांत तराळे, विजय पाटकर, देवानंद माेरे, राजेंद्र ताडे, प्रतीक्षा आपोतीकर, अरुण घावट, संगीता खेडकर, विलास मोरे, ज्ञानेश्वर भिसे, नरेश घावट, राजेंद्र तरोळे, गजानन खोबरखेडे आदी उपस्थित होते.
...................फोटो.............