- संतोष येलकर
अकोला :‘नाफेड’मार्फत जिल्ह्यातील तूर खरेदीसह तूर साठवणुकीच्या घोळाची चौकशी पूर्ण करण्यात आली असून, चौकशी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला आहे. चौकशी अहवालात जिल्हा मार्केटींग अधिकारी (डीएमओ), वाहतूक कंत्राटदार व ग्रेडर पुरविणारी कंपनी दोषी आढळली असून, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ‘डीएमओ’ विरुद्ध विभागीय चौकशी करण्यात येणार असून, वाहतूक कंत्राटदारांना ‘ब्लॅक लिस्ट ’ करण्यात येणार आहे. तर ग्रेडर पुरविणाऱ्या कंपनीविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सोमवारी विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.‘नाफेड’मार्फत तूर खरेदीत वखार महामंडळाच्या जिल्ह्यातील गोदामांत जागा उपलब्ध नसल्याचे सांगून वारंवार तूर, हरभरा खरेदी बंद करण्यात आली; मात्र त्याचवेळी जिल्ह्याबाहेरील तूर मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यातील गोदामांत साठविण्यात आली, तसेच तूर खरेदीत गैरप्रकारही झाले . त्यामुळे तूर खरेदीत जिल्ह्यातील शेतकºयांवर अन्याय झाल्याच्या पृष्ठभूमिवर अकोल्यातील ‘एमआयडीसी’स्थित वखार महामंडळाच्या गोदामात साठविण्यात आलेल्या तुरीची खासदार संजय धोत्रे व आमदार रणधीर सावरकर यांनी गत १५ मे रोजी झाडाझडती घेतली होती. त्यावेळी गोदामांत जिल्ह्याबाहेरील साठविण्यात आलेली तूर निकृष्ट दर्जाची असल्याचे वास्तव समोर आले होते. त्यामुळे यासंदर्भात चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी खासदार व आमदारांनी जिल्हाधिकाºयांकडे केली होती. त्यानुषंगाने नाफेडमार्फत जिल्ह्यातील तूर, हरभरा खरेदीसह जिल्ह्यातील गोदामांत जिल्ह्याबाहेरील साठविण्यात आलेली तूर व हरभरा व त्याचा दर्जा इत्यादी मुद्यांसंदर्भात चौकशी करण्यासाठी जिल्हा उप-निबंधकांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करून चौकशी अहवाल सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी गत १६ मे रोजी दिला होता. त्यानुसार जिल्हा उप-निबंधक (सहकारी संस्था) गोपाळ मावळे यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीमार्फत जिल्ह्यातील तूर खरेदीसह तूर साठवणुकीच्या घोळाची चौकशी पूर्ण करण्यात आली असून, चौकशी अहवाल ३ जुलै रोजी जिल्हाधिकाºयांकडे सादर करण्यात आला. चौकशी अहवालात जिल्हा मार्केटींग अधिकारी (डीएमओ), वाहतूक कंत्राटदार व ग्रेडर पुरविणारी कंपनी दोषी आढळली आहे. त्यामुळे दोषी आढळलेल्या जिल्हा मार्केटींग अधिकाºयाविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली असून, वाहतूक कंत्राटदारांना ‘ब्लॅक लिस्ट’ करण्यात येणार आहे आणि तूर व हरभरा खरेदीत ग्रेडींगसाठी ग्रेडर पुरविणाºया संबंधित कंपनीविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित करण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.