संतोष येलकर। लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून तलाठय़ांमार्फत नियमबाहय़ १२ प्रकारचे दाखले दिले जात आहेत. त्यामुळे येत्या २ ऑक्टोबरपासून विदर्भातील ११ जिल्हय़ांमध्ये नियमबाहय़ दाखले देण्याचे काम बंद करण्याचा निर्णय विदर्भ पटवारी संघाने घेतला आहे. जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील तरतुदीनुसार गाव नमूने १ ते २१ ची सत्यप्रत देण्याचे अधिकार तलाठय़ांना आहेत; परंतु याव्यतिरिक्त स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून तलाठय़ांमार्फत नियमबाहय़ १२ प्रकारचे दाखले वितरणाचे काम तलाठय़ांकडून करण्यात येत आहे. कोणताही कायदेशीर आधार नसताना, तलाठय़ांकडून बेकायदेशीर १२ प्रकारचे दाखले व प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात येत असल्याने, तलाठी आणि शेतकर्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे नियमबाहय़ दाखले वितरणाचे काम येत्या २ ऑक्टोबरपासून विदर्भातील ११ जिल्हय़ांमध्ये बंद करण्यात येत असल्याचा निर्णय विदर्भ पटवारी संघाने घेतला आहे. त्यानुषंगाने स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून गावपातळीवर तलाठय़ांमार्फत परंपरागत सुरू असलेले १२ प्रकारचे दाखले वितरणाचे काम बंद होणार आहे.
असे आहेत १२ दाखले!वारसाचे प्रमाणपत्र, मालकी हक्क प्रमाणपत्र, हैसियत प्रमाणपत्र, एकत्रित कुटुंबाचे प्रमाणपत्र, चतु:सीमा प्रमाणपत्र-दाखला, विद्युत जोडणीकरिता नाहरकत प्रमाणपत्र, विहीर असल्याचा-नसल्याचा दाखला, अस्वच्छतेचा व्यवसाय करीत असल्याचे प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, ओलिताचे प्रमाणपत्र, विद्युत पंप-डिझेल पंप असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र इत्यादी १२ प्रकारचे दाखले २ ऑक्टोबरपासून तलाठय़ांकडून देण्यात येणार नाहीत.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून तलाठय़ांमार्फत नियमबाहय़ १२ प्रकारचे दाखले वितरित करण्यात येत असून, त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळे तलाठय़ांना आणि शेतकर्यांना नाहक मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यानुषंगाने विदर्भातील ११ जिल्हय़ांमध्ये गैरकायदेशीर १२ प्रकारच्या दाखल्यांचे वितरण २ ऑक्टोबरपासून बंद करण्याचा निर्णय विदर्भ पटवारी संघाने घेतला आहे.- मनोज दांडगेकेंद्रीय अध्यक्ष, विदर्भ पटवारी संघ