लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही सभेत झालेल्या चर्चा, ठराव, अध्यक्ष-अधिकार्यांच्या निर्देशानुसार कधीच ते मुद्दे निकाली काढले जात नाहीत. हा प्रकार सातत्याने सुरूच आहे. त्यातच त्या मुद्यांवर संबंधित अधिकार्यांनी काय केले, याचे साधे सौजन्यही सभेत दाखवले जात नाही, त्यामुळे सभा केवळ औपचारिकता ठरत आहेत. गुरुवारी होत असलेल्या सर्वसाधारण सभेत गेल्या अनेक महिन्यांपासून अनुपालन न झालेल्या कित्येक मुद्यांवर गदारोळ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह चार सभापतींचा खांदेपालट झाल्यापासून आतापर्यंत जिल्हा परिषदेच्या किमान पाच सर्वसाधारण सभा तर प्रत्येक विषय समितीच्या किमान १२ सभा झाल्या आहेत. त्या प्रत्येक सभेत जिल्हा परिषद सदस्य, पदाधिकार्यांनी विविध समस्या, मुद्दे उपस्थित केले. त्यापैकी किती मुद्दे निकाली निघाले, किती प्रकरणात संबंधितांनी प्रामाणिकपणे कार्यवाही केली, याचा हिशेब मांडल्यास पदाधिकार्यांना हसावे की रडावे, हेच समजत नाही. एकू णच पदाधिकारी-अधिकार्यांच्या पातळीवर कमालीचा गोंधळ सुरू आहे. त्याचा परिणाम संपूर्ण कारभारावर झाला आहे. या परिस्थितीचा काही अधिकार्यांनी पुरेपूर फायदा घेतला आहे, तर काहींनी काहीच न करण्याचा मार्ग निवडला आहे; मात्र अनेक प्रकरणात पदाधिकार्यांना टरकावून लावत तेच काम नियमात असल्याची बतावणी करीत हातावेगळे करण्याचे प्रकारही घडले आहेत. त्यावर पदाधिकार्यांनी आवाज उठवलाच, तर काहीच कार्यवाही करायची नाही, हेही ठरलेले. या प्रकारातील अनेक मुद्दे जिल्हा परिषद सदस्यांनी विषय समित्या, स्थायी समिती तसेच सर्वसाधारण सभेत मांडल्या. त्यावर काहीच झाले नाही. या प्रकाराने निराशा आलेल्या सदस्यांचा संताप उद्या सभेत उसळण्याची शक्यता आहे.
सभेत गाजू शकतात हे मुद्दे- कोल्हापुरी बंधार्यांचा प्रश्न वर्षभरातही निकाली निघाला नाही.- हरभरा घोटाळ्यातील कृषी केंद्र संचालकांवर कारवाईची टोलवाटोलवी.- जातवैधता नसलेल्या शिक्षकांवर कारवाईला सातत्याने बगल.- टीएचआर पुरवठय़ातील अनियमिततेचा मुद्दाही गुंडाळला.४बाश्रीटाकळी, तेल्हारा तालुक्यातील शिक्षकांच्या नियमबाहय़ प्रतिनियुक्त्या.- जलयुक्त शिवार अभियानातून चुकीच्या जागेवर केलेली खोदतळे.- विशेष घटक योजनेतील दुधाळ जनावरे वाटपातील घोळ.- विशेष घटक योजनेतील बैलगाडी, बैलजोडी योजनेतील अनियमितता.- पातूर तालुक्यातील वृक्ष लागवडीत ग्रामपंचायतींनी केलेला घोटाळा.- समाजकल्याण समितीने दलित वस्ती विकास निधीचे केलेले वाटप.- जिल्हा परिषदेचा जागांची इतर विभागांकडून होत असलेली मागणी.- शेगाव येथील दोन एकर जमिनीचा ताबा घेण्यास होत असलेला विलंब.