लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : सर्वांना घरे, या संकल्पनेतून केंद्र शासनाने २०२२ पर्यंत देशभरातील बेघरांना घरकुल देण्याची तयारी केली. त्यासाठी प्रतीक्षा यादीतील लाभार्थी, दिलेला लक्ष्यांक, मंजूर संख्या तसेच कामाची गती पाहता ठरलेल्या कालावधीत सर्वांनाच घरे मिळणे आता अशक्य दिसत आहे. गेल्या तीन वर्षात मंजूर घरकुलांपैकी केवळ ६० टक्के पूर्ण झाली आहेत. ४० टक्के घरकुले अपूर्ण असून, त्यापुढील लाभार्थींसाठीचा लक्ष्यांकही अद्याप प्राप्त झालेला नाही. केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राज्याची रमाई आवास, शबरी, पारधी आवास योजनांतून विविध समाजघटकांतील लाभार्थींची निवड घरकुलासाठी केली जाते. गेल्या तीन वर्षात या सर्व योजनांसाठी लाभार्थींचा लक्ष्यांक देण्यात आला. त्यापैकी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली. तर प्रत्यक्षात सुरू झालेल्या घरकुलांपैकी ६० टक्केच पूर्ण झाली. त्यामध्ये बाळापूर तालुक्यातील घरकुलांची कामे होण्याची टक्केवारी सर्वात कमी आहे. ती ५३.६० आहे. तर मूर्तिजापूर तालुक्यातील घरकुले ७० टक्के पूर्ण झाली आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून घरकुलांच्या देयकांची रक्कम मिळत नसल्याने ती कामे रखडली आहेत. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात लाभार्थींना समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे, घरकुलांना हप्त्यांची रक्कम मिळण्यासाठी किमान ७२ कोटी रुपयांची जिल्ह्यात गरज आहे. हा निधी आता केव्हा मिळणार, त्यावरच घरकुलांची कामे पूर्ण होणे अवलंबून आहे.
दरम्यान, घरकुलांचा प्राप्त लक्ष्यांक पाहता ती सर्व घरकुले मंजूर करण्याचा सपाटा तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी लावला होता. त्यांच्या बदलीनंतर घरकुल मंजुरीच्या प्रक्रियेतही कमालीची शिथिलता आल्याने अनेक घरकुले मंजूरच झालेली नाहीत. त्यामुळेही सर्वांना घरे या संकल्पनेला प्रत्यक्षात येण्यासाठी आणखी काही वर्ष लागण्याची शक्यता आहे.