अकोला : एक किंवा दोन गॅस सिलिंडर जोडणी असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांनाही अनुदानित रॉकेलचे वाटप केले जात आहे. त्यातून शासकीय अनुदानाचा अपव्यय होत असल्याप्रकरणी नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेनुसार गॅसधारक असलेल्या सर्व शिधापत्रिकांवर स्टॅम्पिंग करून त्यांचा रॉकेल पुरवठा बंद न करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. शिधापत्रिकांवर ‘गॅसधारक’ असे शंभर टक्के स्टॅम्पिंग न करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट न्यायालयातच उभे करण्याचा इशारा शासनाने दिला आहे.गॅसधारक असलेल्या लाभार्थींना अनुदानित रॉकेलचे वाटप केले जात आहे. त्यातून शासन अनुदानाचा दुरुपयोग होत आहे. हा प्रकार रोखण्यासाठी गॅसधारकांचा रॉकेल पुरवठा बंद करण्याची तयारी शासनाने केली. एक किंवा दोन गॅस जोडणी असल्याचा शिक्का (स्टॅम्पिंग) शिधापत्रिकांवर करण्याचा आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला; मात्र त्यानुसार शिधापत्रिकांवर शंभर टक्के स्टॅम्पिंग करण्याची प्रक्रिया कोणत्याच जिल्ह्यात पूर्ण झालेली नाही. दरम्यान, याप्रकरणी नागपूर खंडपीठात सुनावणीही सुरू आहे. स्टॅम्पिंगचे काम पूर्ण न करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांची नावे न्यायालयात कळविण्याचा आदेशच शासनाने दिला. आता युद्धपातळीवर गॅसधारक स्टॅम्पिंगचे काम सुरू करावे लागणार आहे. त्यातच १ आॅगस्टपासून गॅसधारकांना रॉकेलचा पुरवठा बंद करण्यात आला. गॅस पुरवठा नसलेल्या शिधापत्रिकांची निश्चिती करणे अनिवार्य झाले आहे. गॅस एजन्सीकडून गॅसधारकांची यादी तातडीने मागविली जाणार आहे. गॅस एजन्सीधारकांनी यादी न दिल्यास त्यांच्यावरही जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत कारवाई होणार आहे.
अकोला जिल्ह्यात ५० टक्के स्टॅम्पिंगगॅसधारक शिधापत्रिकाधारक, अशी स्टॅम्पिंग झालेल्या शिधापत्रिका जिल्ह्यात ५० टक्के आहेत. उर्वरित शिधापत्रिकांवर स्टॅम्पिंगच्या कामाची गती वाढवावी लागणार आहे. जिल्ह्यात ३,५४,७२५ पैकी १,७६,६५४ शिधापत्रिकांचे स्टॅम्पिंग झाले आहे.