लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शिक्षण विभागाची बिंदूनामावली अंतिम करण्यापूर्वी जात वैधता न देणारे, आंतरजिल्हा बदलीने रुजू झालेल्यांवर कारवाईसाठी नोटिस बजावताना काही शिक्षकांना वगळण्यात आल्याचा प्रकार घडला आहे. विशेष म्हणजे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवत संबंधितांनी शिक्षकांना सूट दिल्याची चर्चा आता शिक्षकांमध्ये सुरू आहे.सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय ३० जून २००४ नुसार १५ जून १९९५ नंतर ज्या बिगर आदिवासी कर्मचाऱ्यांना उदा. कोळी महादेव, कोळी, हलबा, गवारी या विशेष मागासप्रवर्गातील अनुसूचित जमातीसाठी राखीव जागांवर नियुक्ती देण्यात आली. त्यांची सेवा समाप्त करण्याचे बजावण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांमध्ये कार्यरत सहायक शिक्षकांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यापैकी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या शिक्षकांच्या सेवा कायद्यानुसार समाप्त करण्याच्या नोटिसा शिक्षण विभागाने दिल्या. त्यामधून जिल्ह्यातील काही शिक्षकांना १५ जून १९९५ पूर्वी नियुक्तीने संरक्षण नसतानाही वगळले. सोबतच १५ जून १९९५ नंतर १५ आॅक्टोबर २००१ पर्यंत अनुसूचित जमातीच्या आधारे सेवेत नियुक्त झाले. मात्र, जात वैधता सादर केली नाही, त्या कर्मचाऱ्यांची सेवा पुढील शासन निर्णय होईपर्यंत सुरू ठेवावी, त्यांना निलंबित करू नये, असा आदेश २१ आॅक्टोबर २०१५ रोजीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रकानुसार देण्यात आला. हे परिपत्रक न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार काढण्यात आले. न्यायालयाने नंतर त्या परिपत्रकाला स्थगिती दिल्याने शिक्षकांवर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला.नोव्हेंबर १९९६ मध्ये नियुक्त शिक्षकांचा समावेशअकोला जिल्हा परिषदेत १५ जून १९९६ नंतर म्हणजे, १८ नोव्हेंबर १९९६ रोजी नियुक्ती आदेश दिलेल्या शिक्षकांना सेवा संरक्षणाचा लाभ नाही. तरीही त्या एकत्रित नियुक्ती आदेशातील अनुक्रमांक २२, ४१, ३०७, ३०८, ३०९ नुसार नियुक्त शिक्षकांपैकी चार अनुसूचित जमातीमधील, तर एक इतर मागासप्रवर्गात नियुक्त आहे. या शिक्षकांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. त्यांना कारवाईची नोटीस दिली नसल्याची माहिती आहे. रायगड मधून आलेल्या शिक्षकाचा हात१९९६ मध्ये नियुक्तीमुळे सेवेत संरक्षण नसतानाही पाच शिक्षकांना वाचवण्यात येत आहे. हा प्रकार रायगड जिल्हा परिषदेतून आंतरजिल्हा बदलीने २८ सप्टेंबर २००६ रोजी रुजू झालेल्या शिक्षकाने मॅनेज केल्याची चर्चा आहे. त्याच्यासह एकूण सहा शिक्षकांना सूट का देण्यात येत आहे, हा प्रश्नही यानिमित्ताने पुढे आला आहे. विशेष म्हणजे, त्या शिक्षकाचा रायगड जिल्हा परिषदेत नियुक्ती दिनांक ९ जून १९९५ असा दाखवण्यात आला. प्रत्यक्षात सेवाशर्ती नियमामध्ये नियुक्तीच्या दिनांकाची व्याख्या आहे. त्यानुसार पहिल्या नियुक्तीची तारीख म्हणजे, कर्मचाऱ्याने शासकीय सेवेत त्याच्या पहिल्या पदावरील कर्तव्यास प्रारंभ केल्याची तारीख ठरते, असे असताना संबंधित शिक्षक रायगड जिल्हा परिषदेतील कर्जत पंचायत समितीमध्ये २६ जून १९९५ रोजी रुजू झाल्याची नोंद आहे. तरीही त्याचा नियुक्ती दिनांक ९ जून, अशी गृहित धरली.कारवाईच्या नोटिसीतून सूट देण्यात आल्याचा प्रकार घडत असेल, तर त्याची माहिती घेतली जाईल, संबंधितांना याचा जाब विचारून पुढील कार्यवाही सुरू केली जाईल. - प्रशांत दिग्रसकर, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक, जिल्हा परिषद.
‘त्या’ शिक्षकांना वगळले!
By admin | Updated: May 19, 2017 01:34 IST