थकीत देयक नाहीच; कंत्राटदारांच्या हातावर तुरी

अकोला मनपा काढणार जलवाहिनी दुरुस्तीच्या निविदा.

अकोला : प्रशासनाच्या आदेशानुसार जलवाहिनी दुरुस्तीची कामे केल्यावर देयकांसाठी टाळाटाळ होत असल्याचे पाहून कंत्राटदारांनी बेमुदत उपोषण छेडले. थकीत देयकांचा मुद्दा निकाली काढण्याचे सोडून प्रशासनाने कंत्राटदारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सुरू केले असून, जलवाहिनी दुरुस्तीसाठी दहा लाख रुपयांची निविदा काढण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती आहे. प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे थकीत देयकांची समस्या कायम राहणार असल्याने हा प्रकार म्हणजे कंत्राटदारांच्या हातावर तुरी देण्यासारखा असल्याचा आरोप होत आहे.महान धरणात केवळ ३४ टक्के जलसाठा उपलब्ध असून, प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे शहरात दररोज लाखो लीटर पाण्याची नासाडी होत आहे. आगामी दिवसातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता, गळती लागलेल्या जलवाहिनी दुरुस्तीवर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित असताना, प्रशासनाने मात्र उलटा कारभार सुरू केल्याचे दिसत आहे. शहरातील जलवाहिनी दुरुस्तीचे काम निविदा प्रकियेनंतर पूर्ण करणार्‍या कंत्राटदारांना आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी थकीत देयक निश्‍चित अदा करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. हा कंत्राट जुलै २0१४ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर प्रशासनाने ऑगस्ट महिन्यात पुन्हा जलवाहिनी दुरुस्तीच्या निविदा जारी केल्या; परंतु मागील कामाचे देयक अदा केल्यानंतरच पुढील काम सुरू करण्याची भूमिका कंत्राटदारांनी घेतली. शिवाय, वर्कऑर्डर नसताना काम करण्याचा आदेश साफ धुडकावला. ही बाब जिव्हारी लागलेल्या आयुक्तांनी कंत्राटदारांचे देयक अदा करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ चालवली. हा प्रकार पाहून कंत्राटदारांनी २0 ऑक्टोबरपासून जलवाहिनी दुरुस्तीचे काम बंद करीत बेमुदत उपोषण सुरू केले. जलप्रदाय विभागात देयके अदा करण्यास रोख रक्कम उपलब्ध असताना, प्रशासनाने मात्र तिसराच पाय काढला. देयकाच्या रकमेवर तोडगा न काढता, संपूर्ण शहरातील जलवाहिनी दुरुस्तीचे कंत्राट एकाच कंपनीला देण्याचा घाट घालण्यात आला असून, याकरिता दहा लाख रुपयांची निविदा प्रक्रिया काढण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यामध्ये झोननिहाय प्रत्येकी अडीच लाख रुपयांची कामे करता येतील.