सात दिवसांच्या मुदतीनंतरही त्रुटींचा अहवाल नाही!

उच्चस्तरीय समितीच्या आदेशाकडे डॉक्टरांची पाठ

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : पीसीपीएनडीटी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होण्यासंदर्भात जिल्ह्यातील प्रसूती गृहांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी जिल्हा उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली असून, समितीकडून बीएएमएस, डीएचएमएस यांच्या प्रसूती गृहांची उच्चस्तरीय समितीकडून मंगळवार, २३ मे रोजी मानकानुसार तपासणी करण्यात आली होती. सदर रुग्णालयांना त्रुटी दुरुस्तीसाठी सात दिवसांचा कालावधी दिला होता; परंतु संबंधितांनी अद्यापही त्रुटी दुरुस्तीचा अहवाल सादर केला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.प्रसूती गृहांच्या तासणीसाठी गठित केलेल्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये स्त्रीरोग तज्ज्ञ, बधिरीकरण तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ तसेच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. समितीतर्फे जिल्ह्यातील बीएएमएस, डीएचएमस तसेच होमिओपॅथीची प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांची व त्यांच्या प्रसूती गृहांची तपासणी मंगळवार, २३ मे रोजी केली होती. तत्पूर्वी, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयाच्या सूचनेनुसार, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी १५ मार्च ते १९ मे या कालावधीत त्यांच्या कार्यक्षेत्रात दवाखान्यांची तपासणी करण्यात आली होती. मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यातील १३४ दवाखान्यांची तपासणी करण्यात आली होती. त्यापैकी १०४ रुग्णालये आणि दवाखान्यांमध्ये त्रुटी आढळल्यात. त्यापैकी चार रुग्णालयांची या उच्चस्तरीय समितीने सखोल तपासणी केली. निदर्शनास आलेल्या त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी समितीने संबंधित रुग्णालयाला सात दिवसांचा कालावधी दिला होता; परंतु अद्यापही त्यावर संबंधित रुग्णालयांनी दुरुस्तीचा अहवाल जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयात पाठविला नाही. मूर्तिजापूर, बाळापुरातील प्रसूती गृहांची तपासणीमूर्तिजापूर येथील बुब हॉस्पिटल, बाळापूर येथील फैज हॉस्पिटल, राहत हॉस्पिटल आणि अफजल हॉस्पिटल या चार प्रसूती गृहांची तपासणी करून त्यांना नोटिस बजावण्यात आली आहे. जमजम रुग्णालयाचीही तपासणी करण्यात येणार होती; परंतु ते बंद असल्याने तपासणी करता आली नाही.उच्चस्तरीय समितीकडून मूर्तिजापूर व बाळापूर येथील प्रसूती गृहांची मानकानुसार, सखोल तपासणी करण्यात आली आहे. त्रुट्या पूर्ण करून त्यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्यास सात दिवसांऐवजी दहा दिवसांचा कालावधी वाढवून दिला आहे. यानंतरही त्यांनी उत्तर न दिल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. - डॉ. राजकुमार चव्हाण, जिल्हा शल्यचिकित्सक, अकोला.