राज्य शासनाने बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देण्याच्या उद्देशातून ‘युनिफाइड डीसीआर’लागू केला. अशावेळी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी शहरात इमारतींचे नियमापेक्षा जास्त बांधकाम करणाऱ्या व्यावसायिकांसह मालमत्ताधारकांच्या प्रकरणांवर ताेडगा काढणे अपेक्षित असताना कारवाईच्या संदर्भात नाेटीस देण्याचा सपाटा लावल्याचे समाेर आले आहे. अनधिकृत इमारतीच्या मुद्यावर प्रशासनाकडे ठाेस आराखडा नसताना नाेटीस देण्याचा खटाटाेप कशासाठी, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांच्या अंतर्गत स्पर्धेतून २०१३ मध्ये महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डाॅ. महेंद्र कल्याणकर यांनी शहरातील १८७ निर्माणाधीन इमारतींवर अनधिकृत असल्याचे शिक्कामाेर्तब केले हाेते. मंजूर ‘एफएसआय’पेक्षा चक्क तीनपट चारपट जास्त अनधिकृत बांधकाम केल्यामुळे आजपर्यंतही १८७ इमारतींचा मुद्दा कायम आहे. अनधिकृत इमारतींच्या संदर्भात आजपर्यंतही मनपा प्रशासनाने ठाेस ताेडगा न काढता जाणीवपूर्वक हा तिढा कायम ठेवला आहे. त्यामुळे उठसूठ प्रशासनाकडून संबंधित बांधकाम व्यावसायिक तसेच मालमत्ताधारकांना ‘टार्गेट’ केले जात असल्याचा आराेप हाेऊ लागला आहे. यामध्ये आता शहरातील खासगी शिकवणी संचालकांचाही समावेश झाला आहे. नियमापेक्षा जास्त बांधकाम केले असेल तर मालमत्ताधारकाला तीन पट, चार पट दंड व टॅक्सच्या रकमेत शास्तीची आकारणी करून त्याला पुढील बांधकाम करण्यास कायमस्वरूपी मज्जाव घालण्याच्या कारवाईची गरज निर्माण झाली आहे. अनधिकृत बांधकामासंदर्भात कायमस्वरूपी निर्णय घेण्याचे अधिकार मनपा आयुक्तांना आहेत. अधिकारांचा वापर करून या समस्येवर ताेडगा काढण्याची गरज असताना प्रशासनाकडून नाेटीस जारी केल्यानंतर इमारतीचे अतिक्रमण हटविण्यासाठी मालमत्ताधारकांना अवधी दिला जाताे. त्यानंतरही अतिक्रमण कायमच राहत असल्याने मनपाच्या हेतूवर शंका निर्माण हाेत आहेत.
...तरीही कागदपत्रे का सादर नाहीत?
मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी जानेवारी महिन्यांत १८७ इमारतींसह नियमापेक्षा जास्त बांधकाम करणाऱ्या खासगी शिकवणी संचालक तसेच मालमत्ताधारकांविराेधात कारवाईचे हत्यार उपसले हाेते. त्यावेळी शिकवणी संचालकांना इमारतींचे कागदपत्र सादर करण्यासाठी दाेन वेळा मुदत दिली हाेती. त्यानंतरही शिकवणी संचालकांनी दस्तावेज सादर केले नाहीत, हे येथे उल्लेखनीय.
लाेकप्रतिनिधींनी केली हाेती मध्यस्थी
शिकवणी संचालकांच्या अनधिकृत इमारतींचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यांत भाजपच्या लाेकप्रतिनिधींनी यावर ताेडगा काढण्याच्या उद्देशातून मध्यस्थी केली हाेती. त्यानंतरही शिकवणी संचालकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला नसल्याची माहिती आहे.