महिलांना न्यायाचे दरवाजे बंद करण्याचे ठाकरे सरकारचे कारस्थान

वसुली आणि खंडणीखोरीमुळे महाराष्ट्राच्या गृहखात्याची प्रतिमा मलिन झाली असून, या खात्याचा धाक राहिलेला नाही. राज्यात रोज बलात्कार, अत्याचार होत आहेत. इचलकरंजी, चंद्रपूर, मीरा रोड, कल्याण, पनवेल, सिंहगड, मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नंदुरबार येथे कोविड सेंटरमध्ये रुग्ण महिलांवरही अत्याचाराच्या घटना घडल्या. नागपूरमध्ये एका तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला, तर नागपुरातच एका बालिकेवर बलात्कार झाला. ज्या पालघर जिल्ह्यात साधूंची क्रूर हत्या झाली, त्या जिल्ह्याच्या डहाणूमध्ये १३ वर्षांच्या एका कोवळ्या बालिकेवर बलात्कार करण्यात आला. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये मुंबईत सहा वर्षांच्या बालिकेवर बलात्कार झाला, तर हिंगणघाटात गेल्या वर्षी फेब्रुवारीच्या दरम्यान भर रस्त्यात एका प्राध्यापक महिलेस जिवंत जाळण्याचा प्रकार घडला. सोलापुरात १६ वर्षांच्या तरुणीवर सतत सहा महिने लैंगिक अत्याचार व बलात्कार होत होते. महिलांवरील अत्याचारांची ही यादी वाढत असताना सुडाच्या राजकारणाने पछाडलेल्या ठाकरे सरकारने महिलांना व नागरिकांना वाऱ्यावर सोडले आहे, अशी टीकाही नयना मनतकार यांनी केली. महिलांवरील अत्याचार उघड्या डोळ्यांनी बघणाऱ्या सरकारविरुद्ध जनतेत असंतोष पसरला आहे. सत्तेत येऊन दीड वर्षे होऊन गेली तरी आघाडी सरकारने महिला आयोगावरील नियुक्त्या केलेल्या नाहीत. महिलांना न्याय देण्यासाठी महिला आयोगाच्या अध्यक्षांची व सदस्यांच्या तातडीने नियुक्त्या करून आजपर्यंत घडलेल्या अत्याचाराच्या घटनांतील दोषींवर काय कारवाई झाली त्याची माहिती सरकारने जनतेला द्यावी, अशी मागणी नयना मनतकार यांनी केली आहे.