महापालिकेत सत्ताधारी भाजपसह सर्वपक्षीय नगरसेवक व आयुक्त निमा अराेरा यांच्यात सुरू असलेल्या शीतयुध्दात सर्वसामान्य अकाेलेकर नाहक भरडले जात आहेत. अकाेलेकरांकडे १०० काेटींपेक्षा अधिक मालमत्ता कर थकीत आहे. थकीत मालमत्ता कर तातडीने जमा करावा, या उद्देशातून मनपा प्रशासनाकडून प्रतिमहिना दाेन टक्के शास्ती (दंडात्मक व्याज)ची आकारणी केली जाते. परंतु मागील वर्षभरापासून काेराेनाच्या संकटामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती बेताची झाल्याची बाब ध्यानात घेता सत्ताधारी भाजपसह काॅंग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी यंदा अकाेलेकरांना ३१ ऑगस्टपर्यंत शास्तीची आकारणी न करण्याचा ठराव १४ जून राेजीच्या विशेष सभेत मंजूर केला हाेता. हा ठराव प्रशासनाकडे सादर केला असता आयुक्त निमा अराेरा यांनी ३१ ऑगस्ट नव्हे; तर ३१ जुलैपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय घेत सत्तापक्षावर कुरघाेडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना दंड का?
मालमत्ता करवाढीच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावत नव्याने पूनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले हाेते. यासाठी एक वर्षाची मुदत दिली हाेती. या निर्णयाविराेधात मनपा प्रशासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दरम्यान, मनपाने नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचे पालन अद्याप केले नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना अकाेलेकरांना शास्तीची आकारणी का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
काेराेनामुळे हातावर पाेट असणाऱ्या नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. अशावेळी त्यांच्याकडे व्याजाची मागणी करणे संयुक्तिक नसल्यामुळे ३१ ऑगस्टपर्यंत अभय याेजनेचा ठराव मंजूर केला हाेता. सभागृहात चर्चा हाेत असताना आयुक्त हजर हाेत्या. त्यामुळे त्यांनी ठरावात बदल करणे अपेक्षित नव्हते.
-विजय अग्रवाल, माजी महापाैर तथा नगरसेवक