लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: महापालिक ा, नगरपालिका तसेच जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना महिला बचत गटांच्या माध्यमातून होणारा शालेय पोषण आहार पुरवठ्याचा कंत्राट रद्द करून २०१९-२० च्या शालेय सत्रापासून केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीद्वारे पोषण आहाराचा पुरवठा करण्याचा आदेश शिक्षण संचालकांनी जारी केला. जून महिन्यापासून ते आजपर्यंतही पुरवठादार निश्चित करण्यात नागरी स्वायत्त संस्था अपयशी ठरल्यामुळे या प्रक्रियेमध्ये महिला बचत गटांना सामील करण्याची मागणी राज्यात सर्वत्र होऊ लागली आहे.जिल्हा परिषद, महापालिका-नगरपालिकांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने शालेय पोषण आहार पुरवठा सुरू केला. स्वायत्त संस्थांच्या स्तरावर दरवर्षी निविदा प्रक्रिया राबवून महिला बचत गटांना आहार पुरवठ्याचे कंत्राट दिले जात आहेत. यादरम्यान, २०१९-२० या शालेय वर्षात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा करण्याचा आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने जारी केला. सुरुवातीला शासन स्तरावर नियुक्त केलेल्या संस्थेच्यावतीने आहाराचा पुरवठा केला जाणार होता. ही प्रक्रिया थंड बस्त्यात सापडल्यामुळे शिक्षण विभागाने महापालिकांच्या स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुषंगाने नागरी स्वायत्त संस्थांनी निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली असली तरी प्राप्त निविदेतील अटी व शर्तीविषयी सर्वत्र संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. यासंदर्भात शासनाकडून मार्गदर्शन घेतल्या जात असले तरी निविदा सादर करणारी एजन्सी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील हितसंबंध तसेच या प्रक्रियेत सहभागी होऊ इच्छिणाºया महिला बचत गटांच्या आग्रही भूमिकेमुळे केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीला घरघर लागल्याचे समोर आले आहे. तूर्तास विद्यार्थ्यांना जुन्या महिला बचत गटांद्वारे तात्पुरता पोषण आहाराचा पुरवठा केला जात असला तरी या मुद्यावर ठोस तोडगा काढण्याची मागणी महिला बचत गटांकडून होऊ लागली आहे.
केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीच्या निविदा खोळंबल्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 26, 2019 14:00 IST