लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : येत्या काळात पर्यावरणाचा होत असलेला ºहास काही प्रमाणात रोखण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील जैवविविधतेचे संरक्षण करण्याचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. त्यासाठी राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये जैविक विविधता व्यवस्थापन समिती गठित करून संरक्षण करण्याचे बंधनकारक केले जात आहे. विशेष म्हणजे, जैवविविधता कायदा २००२, कलम व नियम २००४ मधील नियम २२ नुसार महाराष्ट्र जैवविविधता नियम २००८ मध्येच लागू झाले असून, त्याची अंमलबजावणी करण्यास तब्बल दहा वर्षे उशीर झाला आहे.केंद्र शासनाने जैवविविधता कायदा २००२ केला आहे. त्यातील कलम व नियमानुसार २००४ मध्ये नियम तयार करण्यात आले. नियम २२ नुसार महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता नियम २००८ मध्ये विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याचे ठरले आहे. त्यामध्ये नियम २३ नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जैविक विविधता व्यवस्थापन समिती गठित करावी लागते. प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये या समितीला जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी काम करावे लागणार आहे. त्यामध्ये जैवविविधतेसंदर्भात स्थानिक व देशी समाजाचे पारंपरिक ज्ञान, पद्धती, त्यामध्ये नवपरिवर्तनाच्या माध्यमातून जैविक संसाधनाचे संरक्षण करणे, नैसर्गिक पोषकता, उपयोगिता टिकवून ठेवण्यासाठी समितीच्या सदस्यांना काम करावे लागणार आहे. प्रत्येक गावातील जैवविविधता नोंदवही तयार केली जाणार आहे. हा दस्तऐवज कायमस्वरूपी तयार राहील. त्यानुसार जैवविविधतेचे संरक्षण निरंतरपणे करावे लागणार आहे.
दहा वर्षे उशिराने जैवविविधता समित्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 11, 2019 11:38 IST