शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षांच्या पोराचा धुमाकूळ! सिक्सर मारत ठोकली IPL मधील विक्रमी सेंच्युरी
2
विद्यार्थ्यांच्या मनामनात रुजणार भारतीय संविधानाची मूल्ये; नागपूर विद्यापीठाने तयार केला अभ्यासक्रम
3
विविध रेल्वे गाड्यांमधून दारूच्या एकूण १० हजार बाटल्या जप्त! मद्य तस्करीविरोधात मोठी कारवाई
4
नागरिकत्व पाकिस्तानी, मात्र 'दिल हिंदुस्थानी'! उल्हासनगरात २५० जण 'भारतीय' होण्याच्या प्रतीक्षेत
5
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
6
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
7
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
8
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
9
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
10
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
11
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
12
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
13
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
14
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
15
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
16
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
17
Vaibhav Suryavanshi Fastest Fifty :..अन् वैभव सूर्यंवशीनं रचला नवा इतिहास
18
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
19
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
20
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  

दहा हजारांत तलाठीच झाले तहसीलदार?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 10, 2021 04:14 IST

तेल्हारा : तलाठ्याच्या हातून सात-बारामध्ये झालेली चूक दुरुस्त करण्यासाठी नागरिक तलाठ्याकडे गेले, मात्र चूक दुरुस्तीकरिता तहसीलदारांचे आदेश लागतात, त्यामुळे ...

तेल्हारा : तलाठ्याच्या हातून सात-बारामध्ये झालेली चूक दुरुस्त करण्यासाठी नागरिक तलाठ्याकडे गेले, मात्र चूक दुरुस्तीकरिता तहसीलदारांचे आदेश लागतात, त्यामुळे आपण तहसीलदारांकडे प्रकरण दाखल करा, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. परंतु, दहा हजार रुपये दिल्यानंतर त्याच जनतेसाठी तलाठीच जणू तहसीलदार होऊन सात-बारामधील दुरुस्ती करीत असल्याचे समाेर आले आहे. याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे

एका प्लॉटधारकाने प्लॉट खरेदी केल्यानंतर त्याची नोंद महसूल दप्तरी झाली. त्याचा सात-बाराही मिळाला. परंतु, संबंधित प्लॉटधारकाने खासगी कामाकरिता प्लॉटचा सात-बारा काढला असता त्याच्या नावासमोर कंस आला म्हणजे त्या प्लॉटधारकाने तो प्लॉट विकला, असे दर्शविते. त्यामुळे संबंधित चूक ही तलाठ्याकडूनच झालेली असताना तलाठ्यांनी प्लॉटधारकाला ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी नियमाप्रमाणे आपण तहसीलदारांकडे अर्ज करून प्रकरण दाखल करा, त्यानंतर तहसीलदारांचे आदेश मिळाल्यानंतर सात-बारामधील चूक दुरुस्त केली जाईल, असे सांगितले. याकरिता वेळ लागेल, असे सांगून मोकळे झाल्यामुळे संबंधित प्लॉटधारकाची काहीही चूक नसताना नाहक हेलपाटे व होणारा विलंब बघता पुढील खासगी काम थांबल्याने हतबल झाले. परंतु तेच काम एका खासगी माणसामार्फत तलाठ्याकडे दिले असता १० हजार रुपयांमध्ये चूक दुरुस्तीचा सौदा झाला असता, त्या प्लॉटधारकाकरिता तलाठीच जणू तहसीलदार झाले. त्यांनीच काय होत्याचे नव्हते केले. प्लॉटधारकाला ना तहसीलदार, ना इतर कोठेही जाण्याची गरज पडली नाही व सात-बारामधील चूक दुरुस्त झाली, मात्र काहीही कारण नसताना प्लॉटधारकाला आर्थिक भुर्दंड का? या तलाठ्याने चूक दुरुस्ती व नोंदीकरिता १० हजार व ३० हजार रुपये असे फिक्स रेट ठरवून दिल्याची चर्चा आहे. अनेकांना रक्कम ऐकून तर धक्केच बसत आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबत जनजागृती करून जनतेकडून होणारी लूट थांबवावी, अशी जनतेमधून मागणी होत आहे. या प्रकरणात प्लॉटधारक तक्रार करणार असल्याची माहिती आहे.

........................

ऑनलाइन केली जाते दुरुस्ती

याबाबत तहसीलदारांकडून सदर प्रकरण कसे हाताळले जाते, याची माहिती घेतली असता तलाठी हे सात-बारामधील चूक दुरुस्ती ही १५५ खाली आमच्याकडे ऑनलाइन पाठवतात. आम्ही ऑनलाइन थंब मारून देतो व चूक दुरुस्ती होऊन जाते. याबाबत जनतेला माहिती नसल्यामुळे नागरिकांना विनाकारण आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.