अकोला: जिल्हा परिषदेच्या ६ कोटी रुपये सेसफंडातून मंजुरी मिळालेली २११ कामे तर मागासवस्ती विकास कामे आचारसंहितेमुळे तांत्रिक अडचणीत सापडली आहेत. कामे मंजुरीनंतरही कागदोपत्री सोपस्कारामुळे ही कामे सुरू करावी की नाही, या विवंचनेत प्रशासन आहे. त्यामुळे या कामांना सुरुवात होईल की नाही, ही चिंता कंत्राटदारांनाही सतावत आहे.जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीने ६ कोटी रुपयांचा कामांना मंजुरी देताना ४९ लाखांच्या कामवाटपात अनियमितता केल्याची तक्रार झाली आहे. त्यावर विभागीय आयुक्त निर्णय घेतील. ६ कोटी रुपयांची कामे मंजूर असताना त्या कामांचे आदेश देण्याची प्रक्रिया तांत्रिक कारणात रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. काम सुरू करण्यापूर्वी अनामत रकमेचा धनाकर्ष देणे, करारनाम्याचा प्रतिज्ञालेख सादर करणे, या कागदपत्रांवर त्या दिवशीची तारीख नमूद केली जाते. त्यामुळे ही कामे सुरू करताना आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरची तारीख नमूद होत असेल तर तो आचारसंहितेचा भंग ठरेल का, या मुद्यांची चाचपणी केली जात आहे. या तांत्रिक कचाट्यात सेसफंडातील कामे सुरू होण्याचा मार्ग अवरुद्ध होऊ शकतो.मागासवस्ती विकास कामांचीही अडचणसमाजकल्याण समितीने २९ कोटी रुपये निधीतून जिल्ह्यातील मागासवस्तींचा विकास करणारी कामे मंजूर केली आहेत. त्या कामांच्या यादीमध्ये आधी निरंक निधी दिलेल्या वस्त्या आहेत की नाही, याची पडताळणी समाजकल्याण अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे. त्यामुळे यादी मंजूर आहे की त्यामध्ये बदल होईल, याची कोणतीही माहिती अद्याप पुढे आलेली नाही; मात्र कामांत बदल झाल्यास इतर कामांच्या मंजुरीची अडचण निर्माण होऊ शकते. मागासवस्तींची विकास कामेही या कारणामुळे थांबण्याची शक्यता आहे. यादीतील दुरुस्तीची कटकट नको, यासाठी प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी पीयूष चव्हाण यांनी कार्यालयात येणे बंद केले. त्यांचा प्रभार लेखाधिकारी धांडे यांच्याकडे देण्यात आला आहे.