अकोला: राज्यातील सर्व कर्मचारी वर्गासाठी दि १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नवीन पेन्शन योजना राज्य शासनाने लागू केली असून या योजनेविषयी सर्वच कर्मचाऱ्यांमधे तीव्र नाराजी आहे. नवीन पारिभाषिक अंशदान पेन्शन योजना बंद करून १९८२ ची जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्यातील संघटना आक्रमक झालेल्या असतांना १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीपासूनच राज्यशासनाच्या शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या सेवेत कायम कार्यरत असलेल्या विना व अंशतः अनुदानित तत्त्वावर कार्य करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतरांना कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना नाकारण्याचा प्रयत्न शासनस्तरावरून होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे शिक्षकांवर एनपीएस खाते काढण्याची सक्ती करू नये, अशी मागणी शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या वतीने प्रा. अशाेक भराड यांनी केली आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक-शिक्षकेतरांमधे समान नियुक्ती व समान तारखेला अनुदानावर आलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) खाते क्रमांक प्राप्त झालेले आहेत तर त्यातील काही कर्मचाऱ्यांना हे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते क्रमांक शासन व वेतन पथक अधीक्षकांच्या गलथान कार्यप्रणालीमुळे मिळाले नाही तर काही कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाचा स्थगनादेश नाही म्हणून त्यांची भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) खाते शासनस्तरावरून कोणताही आदेश नसतांना वेतन पथक अधीक्षकांकडून बंद करण्यात आली आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांनी वेतन पथक अधीक्षकांना जीपीएफ खाती सुरू करण्यासाठी संघटनेच्या माध्यमातून वारंवार विनंती केली आहे, अश्यातच कोरोनासदृश्य परिस्थितीत वेतन पथक अधीक्षक कार्यालयाकडून एनपीएसचे खाते उघडण्याची सक्ती अधीक्षक कार्यालयाकडून शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर केली जात आहे, जर कर्मचाऱ्यांनी एनपीएस खाते उघडले नाही तर त्या शाळेचे एप्रिल महिन्याचे वेतन अदा करण्यात येणार नाही, असा तोंडी तुघलकी आदेश वेतन पथक अधीक्षक कार्यालयाकडून मुख्याध्यापक व प्राचार्यांना दिला आहे, असा आराेपही भराड यांनी केला आहे. सदर अन्यायकारक आदेश तत्काळ मागे घेतला नाही तर हे पीडित कर्मचारी आंदोलन करतील, असा इशारा शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या राज्याध्यक्ष संगीता शिंदे, विदर्भ जुनी पेन्शन योजना कृती समिती प्रांताध्यक्ष प्रा चंद्रशेखर म्हैसने, अमरावती विभाग अध्यक्ष प्रा अशोक भराड आदींनी दिला.