शिक्षक आले पुन्हा अडचणीत!

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; जातवैधता नसल्यास नोकरीतून काढून टाकण्याचे आदेश.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

अकोला : राखीव जागांवर नोकरी मिळाल्यानंतर त्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणर्‍यांना नोकरीतून काढून टाकण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच दिल्याने अकोला जिल्हा परिषदेतील शेकडो शिक्षकांच्या अडचणी आता वाढणार आहेत. विशेष म्हणजे, विधिमंडळाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीपुढे झालेल्या साक्षीमध्ये जातवैधता नसलेल्या शिक्षकांना वेगळे काढून बिंदूनामावली अंतिम करण्याबाबत झालेल्या चर्चेच्या दिवशीच न्यायालयाचा निर्णय झाला. त्यावर आता राज्य शासनाकडून कोणते आदेश दिले जातात, यावरच शेकडो शिक्षकांची नोकरी अवलंबून आहे.

जिल्हा परिषदेत नोकरीवर लागताना विविध विभागासह शिक्षण विभागात अनेकांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादरच केले नाही. तरीही त्यांना सेवेत रुजू करून घेण्यात आले. पदोन्नतीही देण्यात आली. हा प्रकार शिक्षण विभागातील बिंदू नामावली निश्‍चित करताना स्पष्टपणे पुढे आला. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक आस्थापनेची संवर्गनिहाय बिंदू नामावली २00७ मध्ये तयार करण्यात आली. त्या बिंदू नामावलीत प्रचंड गोंधळ उघड झाला. त्यामध्ये आतापर्यंत अनुसूचित जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती-अ, भज-ब, भज-ड, इतर मागासप्रवर्ग या सर्व प्रवर्गात सरळ सेवेने किंवा पदोन्नती दिलेल्या कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीसंदर्भात निवड समितीने केलेल्या प्रवर्गनिहाय याद्या, नियुक्ती आदेश, जात वैधता प्रमाणपत्र, तसेच आंतरजिल्हा बदलीने नियुक्ती आदेश, एसटीच्या पदावर गैरआदिवासी कर्मचार्‍यांची नियुक्ती, ज्या विशेष मागासप्रवर्गातील कर्मचार्‍यांनी जात वैधता सादर केली नाही, १५ जून १९९५ नंतर विशेष मागासप्रवर्गातील उमेदवारांना एसटी प्रवर्गात नियुक्ती दिली. त्यांच्या सेवा समाप्त करणे, असे गंभीर प्रकारही उघड झाले. त्यामुळे ८ जुलै २0११ रोजी विधिमंडळाच्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती कल्याण समितीने या गंभीर प्रकाराची दखल घेत कारवाईचे निर्देश दिले. त्यावर ५ जुलै रोजी विधिमंडळात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता यांनी बाजू मांडताना जातवैधता नसलेल्या शिक्षकांची वेगळी यादी तयार करणे, जातवैधतेच्या अधीन राहून त्यांना सेवाज्येष्ठता, पदोन्नतीचा लाभ देण्याची भूमिका मांडली. ती समितीने मान्य केल्याची माहिती आहे; मात्र त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या निर्णयानुसार राखीव जागांवर नोकरी मिळवणार्‍यांनी जातवैधता सादर न केल्यास त्यांना काढून टाकण्याचे आदेश दिले. संबंधित आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांवर त्यांनी अन्याय केल्याने कारवाई करण्याचे न्यायालयाने बजावले. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाकडून पुढील आदेश दिले जाणार आहेत. त्यावरच शिक्षकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.