महापालिकेच्या नगररचना विभागात पिंगा घालून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खिशात ठेवण्याची भाषा करणाऱ्या शहरातील निवडक बांधकाम व्यावसायिकांनी मनपाचे सर्व निकष,नियम पायदळी तुडवित वाणिज्य संकुलांचे माेठ्या धडाक्यात निर्माण केले आहे. बांधकाम नकाशा मंजूर हाेण्यापूर्वीच गाेरक्षण राेडवर वाणिज्य संकूलाच्या उभारणीसाठी गाैण खनिजाचे उत्खनन केल्याचेही प्रकार उजेडात आले आहेत. अर्थात शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हवं ते उपलब्ध करून देण्याच्या माेबदल्यात काही राजकीय नेते, भूखंड माफीया व बड्या बिल्डरांनी नगररचना विभागावर एकप्रकारे कब्जा केल्याचे चित्र आहे. यादरम्यान, प्रशासनाने हद्दवाढ क्षेत्रातील मौजे खडकी शेत सर्वे नं. २९/२ (भाग) मधील आरक्षण क्रमांक ११५ ( क्रीडांगण व रस्ता)ची जागा आरक्षित केली हाेती. मालमत्ता धारकांनी ही जागा हेक्टरनुसार खरेदी केली असताना टीडीआरची प्रती चाैरस मीटर नुसार जादा दराने विक्री करण्यात आली. याप्रकरणी नगर विकास विभागाच्या अवर सचिवांनी दिलेल्या निर्देशांना मनपाच्या नगररचना विभागाने पायदळी तुडविल्याचे समाेर आले आहे.
पक्षश्रेष्ठींकडे हाेणार तक्रार
शहरात भाजप व राष्ट्रवादीतून विस्तवही जात नाही. अशास्थितीत राष्ट्रवादी काॅंग्रेसमधील एका राज्यमंत्र्याकडून अनेकांची पाठराखण केली जात आहे. त्यामुळे याप्रकरणी राज्यमंत्र्यांच्या भूमिकेची पक्ष श्रेष्ठींकडे तक्रार केली जाणार असल्याची माहिती आहे. राज्यमंत्र्यांनी मनपाचे तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांच्यावरही दबावतंत्राचा वापर केला हाेता. या दबावाला कापडणीस यांनी झुगारून लावले हाेते,हे विशेष.
मनपा आयुक्तांची घेतली भेट
सुधारित ‘डीआरसी’ची प्रक्रिया पूर्ण करणे ही प्रशासकीय बाब असताना याप्रकरणातील काही भाग धारकांनी प्रामाणीकतेचा आव आणून महापालिका आयुक्त निमा अराेरा यांची भेट घेऊन स्वत:ची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती आहे.