प्रभागातील उद्यान, ‘ओपन स्पेस’वर कर आकारणी

टॅक्स विभागाचा अफलातून कारभार

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, या उद्देशातून प्रशासनाने शहरातील मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकनाचा निर्णय घेतला. त्याकरिता ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्तांचा सर्व्हे केला. नागरिकांना सुधारित करप्रणालीच्या नोटिस दिल्या जात असतानाच प्रभागातील उद्यान तसेच सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या ‘ओपन स्पेस’वर कर आकारणी करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे उद्याने किंवा ओपन स्पेसचा कर नेमका कोणी जमा करायचा, यावरून नगरसेवकांसह नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मनपा कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाची समस्या आणि शहरातील विकास कामे निकाली काढण्यासाठी मनपा प्रशासनाने ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्तांचा सर्व्हेकरून पुनर्मूल्यांकन केले. १९ वर्षांच्या कालावधीनंतर पहिल्यांदाच पारदर्शीपणे चटई क्षेत्रानुसार मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केल्याचा दावा प्रशासनाकडून होत आहे. सुधारित करप्रणाली लागू केल्यानंतर नागरिकांना नोटिसचे वितरण केले जात आहे. दक्षिण झोनमध्ये २९ हजार मालमत्तांची संख्या आहे. सुनावणीच्या माध्यमातून मालमत्ताधारकांचे आक्षेप निकाली काढल्या जात आहेत. यादरम्यान प्रभाग १९ मध्ये नागरिकांच्या सार्वजनिक वापरासाठी असलेले ‘ओपन स्पेस’ किंवा उद्याने यांनादेखील मालमत्ता कराच्या नोटिस जारी करण्यात आल्याचा अफलातून प्रकार समोर आला आहे. मालमत्तेचे वर्णन निवासी म्हणून दाखविण्यात आल्याने स्थानिक रहिवाशांच्या डोक्याचा भुगा होण्याची वेळ आली आहे. गणेश उद्यानाचा मालक कोण?ल्ल प्रभाग १९ मध्ये नागरिकांनी एकत्र येऊन गणेश नगर परिसरातील ‘ओपन स्पेस’वर स्वखर्चातून गणेश उद्यान उभारले. त्या ठिकाणी बालकांसाठी खेळणी, लोखंडी स्टॅन्ड तयार करून वृत्तपत्र वाचनाची सुविधा, वृक्षांना ‘ट्री गार्ड’, वॉकिंग ट्रॅकची व्यवस्था केली असून, उद्यानात शोभिवंत झाडे लावली आहेत. यासाठी लोकप्रतिनिधीमार्फत किंवा मनपा निधीचा वापर झाला नाही. असे असताना मनपा प्रशासनाने मालमत्तेवर भोगवटादाराचे नाव श्री गणेश उद्यान असा उल्लेख केल्यामुळे नागरिक चक्रावले आहेत.परिसरातील नागरिकांनी स्वखर्चातून गणेश उद्यानाची निर्मिती केली. मनपाने गणेश उद्यानाच्या नावाने ३ हजार ८१६ रुपयांची करप्रणालीची नोटिस जारी केल्यामुळे हा कर कोणी आणि कशासाठी जमा करायचा, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यावर प्रशासनाने तोडगा काढावा. -योगीता पावसाळे, नगरसेविका प्रभाग १९‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे संपूर्ण शहरातील मालमत्तांचा सर्व्हे झाला. त्यामध्ये खुले भूखंड, उद्यान, बगिचा आदींचासुद्धा समावेश आहे. संगणकीय प्रणालीमुळे अशा मालमत्तांना क्रमांक देऊन क्षेत्रफळानुसार त्यांना कर आकारणी करण्यात आली. सार्वजनिक वापरासाठी असलेले ‘ओपन स्पेस’, उद्यान-बगिचा यांना कर लागू होणार नाही. नागरिकांनी काळजी करण्याचे कारण नाही. -अजय लहाने, आयुक्त मनपा.