अकोला: महापालिका प्रशासनाने तब्बल ६० टक्के दराने करवाढ केल्याचा आक्षेप नोंदवत भारिप-बहुजन महासंघाच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायमूर्ती आर. के. देशपांडे, न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी निकाली काढली आहे. यासंदर्भात १५ मार्च रोजी नगर विकास विभागातील कक्ष अधिकारी शशिकांत योगे यांनी पत्र जारी केले आहे.महापालिका प्रशासनाने ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करून सुधारित करवाढ केली. प्रशासनाने चक्क ६० टक्के दराने करवाढ केल्याचा आरोप करीत मनपातील भारिप-बमसंच्या गटनेत्या अ‍ॅड. धनश्री देव यांनी विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. प्राप्त तक्रारीवर सुनावणी झाली असता, पक्षाचे सर्वेसर्वा अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर तसेच महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी भूमिका नमूद केली होती. प्राप्त सुनावणीच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडे तेरा पानांचा अहवाल सादर केला. शासनाने या अहवालावर निकाल देण्याची मागणी भारिप-बहुजन महासंघाच्यावतीने करण्यात आली होती. यासंदर्भात अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेटही घेतली होती. त्यानंतरही शासन हा तिढा निकाली काढत नसल्याचे पाहून भारिपच्यावतीने ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर १५ फेब्रुवारी रोजी द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली असता, शासनाच्यावतीने अधिवक्ता आनंद देशपांडे यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून टॅक्सच्या मुद्यावर १२ आठवड्यांत उत्तर सादर करू, अशी भूमिका मांडली होती. अधिवक्ता देशपांडे मांडलेली बाजू लक्षात घेता, सदर प्रकरण निकाली काढण्यात येत असल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केले. त्यावेळी अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनीही बाजू मांडली होती.आता जनहित याचिकेकडे लक्षकरवाढीच्या मुद्यावर काँग्रेसचे नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. सदर याचिकेवर कधी सुनावणी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कक्ष अधिकाऱ्यांचे पत्रनागपूर खंडपीठाने भारिप-बहुजन महासंघाने दाखल केलेली याचिका निकाली काढल्यानंतर नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी शशिकांत योगे यांनी ८ मार्च रोजी पत्र जारी केले. यामध्ये करवाढीच्या मुद्यावर विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी शासनाकडे दाखल केलेला तेरा पानांचा अहवाल स्वीकारार्ह नसल्याचे स्पष्ट केले. यासंदर्भात १५ मार्च रोजी पुन्हा पत्र जारी करून नागपूर हायकोर्टातील सरकारी विधिज्ञांना अवगत करून देण्यात आले.