सावकारी कर्जमाफीसाठी आता तालुका, जिल्हास्तरीय समित्या

तालुकास्तरावर प्रस्तावांची छाननी; जिल्हास्तरावर मंजुरी.

संतोष येलकर / अकोला : दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातल्या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज माफ करण्यास राज्य शासनामार्फत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार कर्जमाफीच्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी आता तालुकास्तरीय समित्या आणि कर्जमाफीचे प्रस्ताव मंजूर करण्याकरिता जिल्हास्तरीय समित्या गठित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यावर्षीच्या पावसाळ्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने, निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीत विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज माफ करून, शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथील गेल्या हिवाळी अधिवेशनात केली होती. त्यानंतर विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांनी अथवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले १५६.११ कोटी रुपयांचे कर्ज आणि त्यावरील व्याज, अशी एकूण १७१.३0 कोटी कर्जाची रक्कम शासनामार्फत संबंधित सावकारांना अदा करून, शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचा निर्णय १0 एप्रिल २0१५ रोजी शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागामार्फत घेण्यात आला. कर्जमाफीसाठी उपनिबंधक व साहाय्यक निबंधकांकडे (सहकारी संस्था) प्राप्त होणार्‍या प्रस्तावांची छाननी करण्याकरिता प्रत्येक तालुका स्तरावर तालुकास्तरीय समिती आणि तालुकास्तरीय समितीने छाननी करून शिफारस केलेल्या सावकारी कर्जमाफीच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हास्तरीय समित्या गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार कर्जमाफीच्या प्रस्तावांची छाननी आणि प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या गठित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.