ओबीसी आरक्षणासाठी ओबीसींचा डेटा संकलित करून राज्य शासनाने तीन महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा व राज्यात ओबीसींचे रद्द करण्यात आलेले २७ टक्के राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यात यावे, मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करण्यात याव्या व जातीनिहाय जनगणनेनुसार राज्य व केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करावा यासह इतर मागण्यांसाठी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा अकोला जिल्हा शाखेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले. मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे यांना देण्यात आले. या धरणे आंदोलनात महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेचे विभागीय अध्यक्ष विष्णुपंत मेहरे, जिल्हाध्यक्ष दीपक इचे, जिल्हा सचिव प्रा. विजय गुल्हाने, श्रीकृष्ण चाटी, दिलीप नायसे, गोपाल इचे, नगरसेविका किरण बोराखडे, तुषार भिरड, प्रमोद चोपडे, जगन्नाथ भोलाने यांच्यासह आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
..........................फोटो.......................