शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्र्यांनी दिला निकाल, तटकरे पहिल्या तर राणे पाचव्या क्रमांकावर; राज्यात ठाणे जिपचे सीईओ अव्वल
2
दहशतवादी कुठून आले, कुठे गेले? करणार तपास; ३ डी मॅपिंगद्वारे शोध; एनआयए प्रमुख सदानंद दाते बैसरन खोऱ्यात
3
‘जीडीपी’त क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीचा मोठा वाटा; ॲनिमेशन उद्याेगासाठी यशाचे दार उघडले...
4
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर २० लाखांपर्यंत सबसिडी; येत्या पाच वर्षांत ३० टक्के ई-वाहनांच्या नोंदणीवर भर
5
आजच्या मुलांना अतिलाडापासून वाचवायचं असेल तर..?
6
सुप्रिया सुळेंनी राज ठाकरेंना विचारले, ट्रिप कशी झाली?
7
...तर तलवारीचा डौलही राहील आणि शानही !
8
विरार-अलिबाग मल्टीमॉडेल कॉरिडॉरची निविदा रद्द होणार; ‘बीओटी’वर आता उभारणी; राज्य सरकारकडे प्रस्ताव
9
मेडिकल कॉलेजमधील खर्डेघाशी थांबवा ! ‘एचएमआयएस’च्या इंटरनेट सुविधेसाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून ३२ कोटी २१ लाख रुपये
10
IPL 2025: घासून नाही ठासून जिंकली मॅच! राजस्थान रॉयल्सला 'आउट' करत मुंबई इंडियन्स टॉपला
11
मतदार याद्यांमधील घोळ कमी होणार! निवडणूक आयोग करणार हे महत्त्वाचे बदल, जाणून घ्या सविस्तर
12
IPL 2025 : रोहित शर्माचा बॉल बॉयसोबतचा व्हिडिओ होतोय व्हायरल; नेमकं काय घडलं? (VIDEO)
13
"दहशतवाद्यांनाही त्यांच्या कुटुंबीयांसमोर गोळ्या घालाव्यात’’, पहलगाममध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या शुभम यांच्या पत्नीची मागणी 
14
...अन् हिटमॅन रोहितनं युवा बॅटर वैभवला पुन्हा हिमतीनं मैदानात उतरण्यासाठी दिलं बळ
15
काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या गिरिजा व्यास यांचं निधन, पूजा करताना साडीला आग लागून झाल्या होत्या गंभीर जखमी
16
जे रोहित-विराटलाही नाही जमलं ते सूर्या भाऊनं करून दाखवलं; मोडला ११ वर्षांपूर्वीचा विक्रम
17
बुलढाण्यात जळका भडंग नजिक एसटी बस उलटली; दिवसभरात किरकोळ अपघातांची मालिका सुरूच
18
जातनिहाय जनगणनेनंतर आता काँग्रेसचा आणखी मोठा डाव, मल्लिकार्जुन खर्गेंनी केली अशी मागणी
19
केवळ युद्धाच्या नावानेच पाकिस्तानला भरलीय धडकी, बंद केले पीओकेतील 1000 हून अधिक मदरसे!
20
IPL 2025 : विक्रमी शतकवीर वैभवच्या पदरी भोपळा! विकेट गमावल्यावर १४ वर्षांच्या पोरानं डोळे मिटले अन्...

अधिकारी-कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची टांगती तलवार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 24, 2017 01:49 IST

शासनाच्या मालकीचा तब्बल २0 कोटी रुपयांचा भूखंड भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी संगनमताने संगणकात ऑनलाइन नोंद करून गजराज मारवाडी यांच्या नावे केला. यामध्ये सहभागी असणार्‍या तत्कालीन अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचा आदेश भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांनी अकोला उप-अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाला दिला आहे. त्यामुळे आता या अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची टांगती तलवार आहे. 

ठळक मुद्देभूमी अभिलेखच्या उपसंचालकांनी दिला निलंबनाचा प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश२0१५ मध्ये फौजदारी का नाही?संगणकीय डाटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रात

सचिन राऊत। लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शासनाच्या मालकीचा तब्बल २0 कोटी रुपयांचा भूखंड भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी संगनमताने संगणकात ऑनलाइन नोंद करून गजराज मारवाडी यांच्या नावे केला. यामध्ये सहभागी असणार्‍या तत्कालीन अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचा आदेश भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांनी अकोला उप-अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाला दिला आहे. त्यामुळे आता या अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची टांगती तलवार आहे. अकोला शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट नं. ३७ बी १२१/१ अ हे संतोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड शासनाच्या नावे आहेत. या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/‘पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून तब्बल २0 कोटी रुपये किमतीच्या ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भूखंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या संगनमताने गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे संगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन भूखंड कागदोपत्री हडपण्यात आला. या प्रकरणाची तक्रार सिटी कोतवाली पोलीस व भूमी अभिलेख कार्यालयात झाल्यानंतर ‘लोकमत’ने हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणले. त्यानंतर अकोला येथील भूमी अभिलेख विभागाच्या उप-अधीक्षकांनी या प्रकरणात एका कर्मचार्‍यावर जबाबदारी निश्‍चित करून कारवाईचा थातूर-मातूर प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयात पाठविला. मात्र, सदर प्रकरण भूमी अभिलेख विभागाचे नागपूर येथील उपसंचालक यांनी गांभीर्याने घेतले असून, एवढय़ा गंभीर प्रकरणात केवळ एका कर्मचार्‍यावर कारवाईचा प्रस्ताव पाठविणार्‍या अधिकार्‍यांची कान उपटणी करीत त्रुटींचा असलेला प्रस्ताव परत पाठवून पुन्हा प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.  या नवीन प्रस्तावामध्ये हा भूखंड हडप करण्यासाठी ज्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांचा सहभाग होता, त्या सर्व अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर जबाबदारी निश्‍चित करून निलंबनाचा प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांनी या गंभीरप्रकरणी सर्व दोषींवर फौजदारी तसेच विभागीय कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

२0१५ मध्ये फौजदारी का नाही?भूखंड हडप प्रकरणात २0१५ मध्ये पहिली तक्रार झाली होती. त्यावेळीच अकोला येथील भूमी अभिलेख विभागाच्या उप अधीक्षकांनी संबंधितांची चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई का केली नाही, असा सवाल भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात थातूर-मातूर कारवाईचा प्रस्ताव सादर करणार्‍या अधिकार्‍यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या सर्व दोषी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर निलंबणाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.

संगणकीय डाटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रातभूखंड हडप प्रकरणाचा संगणकीय डाटा पुणे येथील जमाबंदी आयुक्त यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. जमाबंदी आयुक्त हा डाटा पुण्यातील राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्रात पाठविणार असून, त्याचा अहवाल लवकरच मिळणार असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. या अहवालात सर्व तांत्रिक मुद्दे स्पष्ट होणार असून, या भूखंडाचे दस्तावेज केव्हा तयार झाले, अधिकार कुणाला होते, हे सर्व स्पष्ट होणार आहे.

अकोला येथील भूखंड हडप प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे. या प्रकरणात अकोला कार्यालयाने त्रुटी असलेला कारवाईचा प्रस्ताव सादर केला होता, त्यामुळे हा प्रस्ताव परत पाठवून मुद्देसुद आणि त्रुटी पूर्ण करून हा प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. हा भूखंड हडप करण्यासाठी सहभागी असलेल्या अकोला येथील भूमी अभिलेख विभागाच्या तत्कालीन अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर जबाबदारी निश्‍चित करून त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव पाठविण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. २0१५ मध्ये तक्रारी झालेली असताना त्याचवेळी फौजदारी कारवाई का करण्यात आली नाही, यासह सर्व बाबींचे स्पष्टीकरण प्रस्तावात मागण्यात आले आहे.- बी. डी. काळेउपसंचालक, भूमी अभिलेख विभाग, नागपूर