मूर्तिजापूर पंचायत समितीसमोर दुर्गवाडा येथील गावकऱ्यांनी ११ जानेवारीपासून बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली होती, परंतु पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी बायस यांनी लेखी अहवाल दिल्यानंतर सायंकाळी उपोषणाची सांगता झाली.
तालुक्यात अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये भ्रष्टाचाराचा व टक्केवारीचा सुळसुळाट झाला असून, भ्रष्टाचारावर अंकुश लागावा, भ्रष्टाचारमुक्त दर्जेदार विकासात्मक कामे झाली पाहिजेत, या भावनेतून दुर्गवाडा येथील ग्रामस्थ व युवक पुढे आले आहेत.
ग्राम दुर्गवाडा येथील दलित वस्ती निधी बांधकाम घोटाळा, १४ व्या वित्त आयोगात घोटाळा, अंगणवाडी एक व दोन येथे खेळणी, विद्यार्थी गणवेश ई-लर्निंग साहित्य सिलिंडरमध्ये झालेला घोटाळा, आरो प्लांट पाणी वसुलीमध्ये घोटाळा, सामान्य फंडातून नियमबाह्य खर्च, अंगणवाडी १ व २ मध्ये बांधकाम घोटाळा, रिलायन्स जिओ टाॅवरमध्ये घोटाळा याबाबत चौकशी करून दाेषींवर कारवाई करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली होती. उपाेषणात योगेश प्रांजळे, अशोकराव फाटे, अरुण धोटे, बंडू धामणे, जानराव धामणे, नितीन अवघाते, पंकज नवघरे, पांडुरंग गवई यांंचा समावेश होता. आंदोलनस्थळी वसंतराव तिडके, अशोक गावंडे, अंकुश पंडित, विनोद पखाले, अनिल तायडे, विजय नवघरे, संघपाल गवई, मनोज प्रांजळे, मधुकर खंडारे, योगेश कनपटे, अनिकेत धामणे, अनिल पंडित, अनिल सोनवणे यांची उपस्थिती होती. मूर्तिजापूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी बायस यांनी उपाेषणकर्त्यांनी लेखी अहवालाची प्रत दिल्यानंतर उपोषणाची सांगता केली. अहवालात ग्रामपंचायत दुर्गवाडा गावातील सचिव एस. आर. अवधूत यांच्या कार्यकाळात विविध विकासकामात चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती नेमली. यामध्ये मासिक सभा, ग्रामसभा नियमाप्रमाणे न घेणे, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ प्रमाणे कारवाई न करणे, ओंकार एकादशे यांनी ३१जुलै २०१९ चे धनादेश क्रमांक ४७६४ नुसार रुपये २००० अदा केले, परंतु निधी रजिस्टरला नोंद नसणे, आपले सरकार सेवा केंद्र करता रुपये ७६ हजार ९९० च्या खर्चाचे प्रमाण नसणे, १४ व्या वित्त आयोग अंतर्गत कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी खरेदी केलेल्या साहित्याच्या वितरण नस्ती न ठेवणे,१४ व्या वित्त आयोग अंतर्गत अंगणवाडीकरिता खेळणी साहित्य रुपये ४० हजार रुपये व ई-लर्निंग साहित्य ६० हजाराचे साहित्य वितरीत न करणे आदी बाबीत अनियमितता झाल्याचा
समावेश अहवालात केला आहे.
..........................
चाैकशीचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर
सर्व योजनेच्या साहित्य खरेदीकरिता दरपत्रक नस्ती न ठेवणे, सामान्य निधीमधून एक लाख दहा हजार रुपये तरतूद केलेल्या सिमेंट काँक्रीट रस्ता बांधकामाचे अंदाजपत्रकास मान्यता न घेता नियमबाह्य काम करणे यावरून त्यांनी कर्तव्यात कसूर करून अनियमितता केली असल्याने संबंधित कर्मचारी दोषी आढळून येत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून, याबाबत चौकशी अहवाल वरिष्ठांना पाठविला आहे.