वरिष्ठ सहायक कमावीसदार यांच्यावरील कारवाईला स्थगिती

कॅव्हेट दाखल केल्यानंतरही जिल्हा परिषदेला चपराक

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील वरिष्ठ सहायक विपिन कमाविसदार यांना जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून बडतर्फ करण्याच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांनी दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १६ मे रोजी स्थगिती दिली आहे. विशेष म्हणजे, याप्रकरणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने न्यायालयात कॅव्हेटही दाखल केले होते. शासनाची दिशाभूल करून नोकरी मिळविल्याच्या कारणावरून सेवेतून बडतर्फ करण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांनी २१ एप्रिल रोजी दिले. त्यावर सर्व संबंधित न्यायालयात कॅव्हेटही दाखल केले. त्या कॅव्हेटची नोटिस मिळाल्यानंतर कमाविसदार यांना सेवेतून बडतर्फ केल्याची नोटिस प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनी २ मे रोजी संदर्भपत्रासह कमाविसदार यांच्याकडे पाठविली. जिल्हा परिषदेत कनिष्ठ सहायक पदावर विपिन कमाविसदार रुजू झाले. ती नोकरी त्यांनी अनुकंपा तत्त्वावर मिळविली. त्यामध्ये शासनाची फसवणूक करण्यात आली. यासह इतरही आरोपाच्या चौकशीवरून २००९ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी जोशी यांनी कमाविसदार यांना निलंबित केले. त्यांची एक वेतनवाढही रोखली. त्या आदेशाला कमाविसदार यांनी विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिले. जिल्हा परिषदेच्या गलथानपणामुळे तेथे बाजू मांडण्यास विलंब झाल्याने त्यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने आयुक्तांना चौकशी करून निर्णय घेण्याचे बजावले. त्यावर विभागीय आयुक्तांनी जोशी यांचे आदेश रद्द केले. त्यानुसार कमाविसदार यांची रोखलेली वेतनवाढ देण्यात आली. सोबतच चौकशीत लावलेले आरोप निराधार आहेत. निलंबन कालावधी सेवा कालावधी गृहीत धरावा, यासाठी त्यांनी आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली. आयुक्तांनी त्यावर पुन्हा चौकशी सुरू केली. प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवीदास बचुटे यांनी केलेल्या चौकशीत कमाविसदार यांना क्लीन चीट दिली. त्यानंतरही याप्रकरणी नव्याने फाइल तयार करून त्यांच्यावर कारवाईचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विधळे यांची बदली झाल्यानंतर कार्यमुक्त होण्यापूर्वी त्यांनी कमाविसदार यांच्या बडतर्फीच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे ही कारवाई आकसातून झाल्याचे त्याचवेळी स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे कमाविसदार यांनी नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. न्यायालयाने बडतर्फीच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याने बुधवारी ते कार्यालयात रुजू झाले.