अनुदान वाटपात घोळ; अधिका-यांना ‘शो-कॉज’

अर्थ, समाजकल्याणचे अधिकारी-कर्मचारी जबाबदार

सदानंद सिरसाट अकोला, दि. २४- जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात सप्टेंबर २0१५ नंतर शासन निर्णयांना डावलत वसतिगृहांना अनुदान वाटप करण्यात आले. त्यामध्ये १४ वसतिगृहांना नियमबाहय़ वाटप केल्याची बाब 'लोकमत' ने १९ ऑक्टोबरच्या अंकात प्रसिद्ध केली. या वृत्ताची दखल घेत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , तत्कालीन प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह दोन कर्मचार्‍यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांनी सोमवारी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. जिल्ह्यातील १४ वसतिगृहांना अनुदान वाटप करताना संबंधित अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी समाजकल्याण विभागाच्या आयुक्तांचे २१ सप्टेंबर २0१५ रोजीचे आदेश बाजूला ठेवण्यात आले. सोबतच त्यासाठी आधीचे म्हणजे, १६ मार्च १९९८, १ ऑगस्ट २00८, २६ नोव्हेंबर २0१३ रोजीचे शासन निर्णयही डावलण्यात आले. शासन निर्णय तर सोडाच, जिल्हा परिषदेत समाजकल्याण विभागाचे प्रमुख म्हणून जबाबदारी असलेले अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनाही अंधारात ठेवण्यात आले. ही बाब ह्यलोकमतह्णने उघड केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विधळे यांनी या प्रकरणातील तथ्य आणि सद्यस्थिती त्यांनी संबंधित कर्मचार्‍यांकडून जाणून घेतली. त्या सर्वांना नियमबाहय़ वाटपाबाबत नोटीस देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गिता नागर, त्यावेळी समाजकल्याण अधिकार्‍याचा प्रभार असलेले सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व्ही.के. खिल्लारे, समाजकल्याण विभागाचे अधीक्षक एम.डी. खारोडे, कनिष्ठ सहायक एस.व्ही. हिंगणे यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत लाखोंचे अनुदान वाटप करणार्‍या अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या ही बाब चांगलीच अंगलट आली आहे.