अकोला: मनपा क्षेत्रात पंतप्रधान आवास योजना, अमृत योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने सर्वसामान्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. गुंठेवारीची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे, भूमिगत गटार योजना, शौचालय योजनेत झालेली अनियमितता या सर्व प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आमदार गोपिकिशन बाजोरिया यांनी मनपा अधिकार्यांना दिले. शुक्रवारी आ. बाजोरियांनी मनपा आयुक्त निमा अरोरा व अधिकार्यांसोबत आढावा बैठक घेतली.
महानगरपालिकेतील अनागोंदी कारभाराबाबत नेमलेल्या उपसमितीच्या पत्रव्यवहाराला मनपा प्रशासनाकडून उत्तर न मिळाल्याने आमदार गोपिकिशन बाजोरियांनी शुक्रवारी मनपा आयुक्त निमा अरोरा तसेच इतर अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. अमृत योजनेच्या कामांचा कालावधी संपला परंतू काम अर्धवट आहे. गुंठेवारीची प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली काढणे, भूमिगत गटार योजना, शौचालय योजनेत झालेली अनियमितता या सर्व प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आ. गोपिकिशन बाजोरिया यांनी अधिकार्यांना आढावा बैठकित दिले. शहरातील 5 हजार 902 लाभार्थीची पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुलासाठी अंतिम निवड झाली आहे. घरकुलांसाठी मंजूरी मिळाली असली तरी गुंठेवारी जमिनीच्या संदर्भातील अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. दरम्यान, 2 हजार 470 घरे गुंठेवारीत आहेत. ही प्रकरणे लवकर निकाली काढण्याचे निर्देश आ. बाजोरिया यांनी आढावा बैठकित दिले. तसेच लाभार्थीच्या जागा नियमानुकुल करण्यासाठी काही अडचणी असल्यास त्याबाबात शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन आ. बाजोरियांनी मनपा अधिकार्यांना दिले. बैठकित कॅनॉल रोडच्या प्रस्तावाबात माहिती सादर करण्यात यावी तसेच 2 कोटीचा निधी का परत गेला, या कारणांची शहाणीशा करा. तसेच कॅनॉल रोडचे महसूलकडून तात्काळ आरक्षण काढून रस्त्यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देश आ. बाजोरियांनी दिले. शहराच्या वाढीव हद्दीचा सुधारित विकास आराखडा तयार करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश यावेळी अधिकार्यांना दिले. शौचालय योजनेची शासन आदेशानुसार कार्यवाही प्रशासनाकडून झाली नसल्याचे वास्तव आहे. जिल्हा परिषदेच्या ज्या जागा मनपाच्या हद्दीत येतात त्या ताब्यात घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही आ. बाजोरियांनी यावेळी दिले. आढावा बैठकिला आयुक्त निमा अरोरा, उपायुक्त पंकज जावळे, वैभव आवारे, अजय गुजर, नगररचनाचे प्रभारी सहायक संचालक गोवर्धन वाघाडे, प्रभारी नगररचनाकार संजय नाकोड आदींची उपस्थिती होती.
आवास योजनेची पीएमसीची जबाबदारी
पंतप्रधान आवास योजनेची अमंलबजावणी करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने 3.5 कोटी रूपये नेमलेल्या प्रकल्प व्यवस्थापन समितीला दिले आहेत. लाभार्थींना घरकुलाचा लाभ मिळण्यासाठी पीएमसीची जबाबदारी महत्त्वाची असल्याचे आढवा बैठकित आ. बाजोरियांनी अधिकार्यांना सांगितले.
अवैध बांधकामावर काय कार्यवारी केली?
महानगरपालिका हद्दीत 186 अवैध इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. प्रशासनाने अवैध बांधकामाबाबत काय कार्यवाही केली. त्यांचा अहवाल सादर करण्याचे अधिकार्यांना यावेळी आ.बाजोरियांनी सांगितले.
दंड वसूलीसाठी कोणते मापदंड?
रिलांयन्स कंपनीकडून 24 कोटी 6 लाखांचा दंड वसूल केल्याची माहिती मनपा अधिकार्यांनी दिली. मात्र यासाठी कोणते मापदंड लावले ? याबाबतची विचारणा आ.बाजोरियांनी अधिकार्यांना केली. मात्र त्यावर समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही.