अकोला: शहरातील लहान भूखंडांच्या उपविभाजना(सब डिव्हिजन)च्या प्रस्तावांना मनपाकडून मंजुरी दिली जात नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना घराचे बांधकाम करताना असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही कोंडी फोडण्याचे काम महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी करीत सब डिव्हिजनच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी दर बुधवारी नगररचना विभागात जनता दरबार घेण्याचा निर्णय घेतला होता. सुरुवातीला एक-दोन आठवडे प्रस्ताव निकाली काढल्यानंतर आयुक्तांनी जनता दरबार गुंडाळला. यामुळे हा दरबार आयुक्तांनी पुन्हा सुरू करण्याची अपेक्षा सर्वसामान्य अकोलेकरांकडून व्यक्त केली जात आहे.तत्कालीन नगर परिषदेच्या कार्यकाळापासून ते आजपर्यंत अकोलेकरांनी बांधकाम परवानगीसाठी महापालिके च्या नगररचना विभागात दाखल केलेल्या प्रस्तावांची संख्या तपासल्यास शहराची लोक संख्या व ‘जीआयएस’द्वारे मालमत्तांचे मोजमाप केल्यानंतर प्राप्त प्रस्तावांमध्ये मोठी तफावत आहे. अर्थात, लहान भूखंडधारकांनी नकाशा मंजुरीसाठी महापालिकेत होणारी पायपीट व सब डिव्हिजनच्या तांत्रिक कारणामुळे मिळणारा नकार लक्षात घेता बांधकाम परवानगी न घेताच लहान घरांचे बांधकाम केल्याचे चित्र आहे. नगररचना विभागात वर्षाकाठी सुमारे एक हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव दाखल होतात. सब डिव्हिजनचे निकष, नियम क्लिष्ट असल्याने लहान भूखंडधारकांचे प्रस्ताव नाइलाजाने बाजूला सारल्या जातात. त्यामुळे हक्काचे घर बांधण्यापासून संबंधितांना वंचित राहावे लागते. त्यामुळे अशा लहान भूखंडधारकांनी नकाशा मंजुरीच्या चक्रव्यूहात न अडकता तसेच परवानगी न घेताच घराचे बांधकाम केल्याची परिस्थिती आहे. साहजिकच, अशा नागरिकांकडे बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र उपलब्ध नाही. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता तसेच अनधिकृत बांधकामाला चाप लावण्याच्या दुहेरी उद्देशातून यापुढे सब डिव्हिजनच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचा निर्णय मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी घेतला होता. त्याकरिता दर बुधवारी नगररचना विभागात जाऊन सब डिव्हिजनचे प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले होते. आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे असंख्य लहान भूखंडधारक मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळाला होता. सुरुवातीला एक-दोन आठवडे प्रस्ताव निकाली काढल्यानंतर हा दरबार गुंडाळण्यात आल्याचे समोर आले.
...म्हणून दरबार सुरू करावा!लहान भूखंडांच्या सब डिव्हिजनच्या प्रस्तावांना मनपाकडून मंजुरी मिळत नसल्याचे पाहून नागरिक परस्पर भूखंडांची खरेदी-विक्री करतात. सब डिव्हिजन नसल्यामुळे नकाशा मंजूर होत नाही. परिणामी, बँकांकडून कर्ज उपलब्ध होत नसल्याची परिस्थिती आहे. अशा नानाविध अडचणीत सापडलेले भूखंडधारक अवैधरीत्या घराचे बांधकाम करीत असल्याने त्यावर उपाय म्हणून सब डिव्हिजनच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची गरज आहे. यासाठी आयुक्तांनी पुन्हा जनता दरबार घेण्याची मागणी होत आहे.