लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: तत्कालीन मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार शिक्षण विभागाने शिक्षणातील महत्त्वाच्या विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांचे ३३ अभ्यासगट स्थापन केले होते. यात शिक्षकांचे वेतन अनुदान बंद करून त्यांना प्रतिविद्यार्थी वेतन अनुदान, एकाच परिसरातील विविध संस्थांनी चालविलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन केले होते. या अभ्यासगटांना शिक्षक संघटनांनी विरोध दर्शविला होता आणि त्यासाठी नागपूर विधिमंडळावर मोर्चेसुद्धा काढले. अखेर शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी अभ्यासगट रद्द करण्याची घोषणा केली.शिक्षकांचे संचमान्यतेनुसार वेतन अनुदान बंद करून त्यांना प्रतिविद्यार्थी वेतन अनुदान देण्यासोबतच विविध संस्थांच्या शाळांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी, विभागीय चौकशी व कार्यालय निरीक्षण, न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा, खासगी शिकवणी वर्गांचे सनियंत्रण, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांचे सनियंत्रण, अकरावी, बारावी अभ्यासक्रमाचे परीक्षण यासह इतर महत्त्वाच्या विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी शिक्षण विभागाने अभ्यासगट स्थापन केले. यातील दोन अभ्यासगट वगळता, इतर ३१ अभ्यासगट हे शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दृष्टिकोनातून योग्यच होते; परंतु शिक्षक संघटनांसह शिक्षण संस्था चालकांनीसुद्धा प्रतिविद्यार्थी वेतन अनुदान आणि विविध संस्थांच्या शाळांच्या एकत्रीकरणाच्या अभ्यासगटांसोबत इतरही अभ्यासगटांना विरोध दर्शविला. शिक्षक संघटनांनी याविरोधात नागपूर विधिमंडळावर धरणे आंदोलन करून शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेऊन हे अभ्यासगट रद्द करण्याची मागणी केली.त्यानुसार शिक्षणमंत्री थोरात यांनी बुधवारी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी स्थापन केलेले अभ्यासगट रद्द केले आहेत. या निर्णयाचे शिक्षक संघटनांनी स्वागत केले असून, शासनाने शिक्षक आणि शिक्षण हिताचा निर्णय घेतला असल्याच्या प्रतिक्रिया शिक्षक संघटनांकडून व्यक्त करण्यात आल्या.३१ अभ्यासगट शाळा, शिक्षक हिताचे, तरीही रद्द!शिक्षण विभागाने स्थापन केलेल्या ३३ पैकी ३१ अभ्यासगट हे शाळा, शिक्षक हिताचे आहेत; परंतु केवळ दोन अभ्यासगटांसाठी या उर्वरित अभ्यासगटांना फटका बसला असून, सर्वच्या सर्व अभ्यासगट शासनाने रद्द केले आहेत. याचाच अर्थ शासनाने कोणताही अभ्यास न करता, हे अभ्यासगट रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतोय.
हे अभ्यासगट शैक्षणिकदृष्ट्या फायदेशीरशिक्षण विभागाने ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रिया सुलभ करणे, इ. अकरावीचे प्रवेश केंद्रीय पद्धतीने करणे, अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमधील शुल्क आकारणीस चाप लावणे, शाळांमधील कर्मचारी अधिनियमात सुधारणा, संचमान्यता व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन, विद्यार्थ्यांच्या छळाबाबतच्या तक्रारीसाठी कार्यपद्धती, विभागीय चौकशी, दप्तराचे ओझे कमी करणे, केंद्रप्रमुख पदाचे सक्षमीकरण, सैनिकी शाळांची गुणवत्ता वाढविणे, मध्यान्ह भोजन योजना, पूर्व प्राथमिक शाळांचे नियोजन, डीएलईडी, बीएड अभ्यासक्रमांची उपयोगिता निश्चिती, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांचे सनियंत्रण, अल्पसंख्याक शाळांचे व्यवस्थापन, खासगी शिकवणी वर्गांचे सनियंत्रण, शिक्षक, मुख्याध्यापकांची अशैक्षणिक कामे कमी करणे, शाळांची गुणवत्ता वाढविणे यासह इतर महत्त्वाच्या विषयांसाठी अभ्यासगट स्थापन केले होते. हे अभ्यासगट शैक्षणिकदृष्ट्या फायदेशीर असूनही शासनाने तेही रद्द केले.