शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

‘एनएचएम’ कंत्राटी कर्मचारी; अभ्यास समितीची व्याप्ती वाढली

By atul.jaiswal | Updated: August 10, 2017 18:35 IST

अकोला : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत आरोग्य विभागातील विविध पदांवर २००७ पासून कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचारी व अधिकाºयांना शासकीय सेवेत नियमित स्वरूपात घेण्याच्या शक्यता पडताळण्यासाठी शासनाने गठित केलेल्या अभ्यास समितीची व्याप्ती वाढली आहे. आयुक्त आरोग्यसेवा तथा अभियान संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या या समितीत आता अर्थ व प्रशासन ...

ठळक मुद्देअर्थ व प्रशासन सहसंचालक व आरोग्य सेवा संचालकांचा समावेश

अकोला : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत आरोग्य विभागातील विविध पदांवर २००७ पासून कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचारी व अधिकाºयांना शासकीय सेवेत नियमित स्वरूपात घेण्याच्या शक्यता पडताळण्यासाठी शासनाने गठित केलेल्या अभ्यास समितीची व्याप्ती वाढली आहे. आयुक्त आरोग्यसेवा तथा अभियान संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या या समितीत आता अर्थ व प्रशासन सहसंचालक व आरोग्य सेवा संचालक या दोन अधिकाºयांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.‘एनएचएम’ अभियानांतर्गत असलेल्या विविध योजना राबविण्यासाठी आरोग्य विभागातील विविध आस्थापनांमध्ये राज्यभरात तब्बल २२ हजार अधिकारी व कर्मचारी कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत आहेत. ‘समान काम-समान वेतन’ आणि विनाशर्त शासकीय सेवेत समायोजन या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी महासंघ ही संघटना २०१२ पासून संघर्ष करीत आहे. संघटना करीत असलेल्या आंदोलनांची दखल घेत आता सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कंत्राटी कर्मचाºयांना शासन सेवेत नियमित स्वरूपात सामावून घेण्याबाबत विचार करण्याकरिता आयुक्त आरोग्यसेवा तथा अभियान संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय अभ्यास समिती गठित केली आहे. यामध्ये कर्मचाºयांच्या संघटनेचे राज्याध्यक्ष आणि सचिव या दोघांना निमंत्रित सदस्य म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. त्यानंतर सदर समितीत सदस्य सचिव म्हणून सहसंचालक (अतांत्रिक), राष्ट्रीय, आरोग्य अभियान, मुंबई यांचा समावेश करण्यात आला. आता या समितीचा आणखी विस्तार करण्यात आला असून, त्यामध्ये अर्थ व प्रशासन सहसंचालक व आरोग्य सेवा संचालकांचा समावेश करण्यात आला आहे. याबाबतचे परिपत्रक शासनाने ७ आॅगस्ट रोजी काढले आहे. सदर समिती कंत्राटी कर्मचाºयांना शासकीय सेवेत कायमस्वरुपी सामावून घेण्याबाबतच्या शक्यतांचा अभ्यास करीत आहे.पुढील महिन्यात होणार बैठककंत्राटी कर्मचाºयांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याच्या शक्यतांची चाचपणी करण्यासाठी गठित करण्यात आलेली ही समिती आपला अंतिम अहवाल शासनाला सोपविणार आहे. तत्पूर्वी ही समिती कंत्राटी कर्मचाºयांच्या राज्यपातळीवरील संघटनेसोबत चर्चा करणार आहे. पुढील महिन्यात संघटनेचे पदाधिकारी व समितीच्या सदस्यांची बैठक होणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी सांगितले.