अकोला : समाज कल्याण विभागातर्फे इयत्ता पहिली ते दहावीमध्ये शिकत असलेल्या इतर मागास प्रवर्गातील(ओबीसी)विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना आहे; परंतु विद्यार्थी, पालकांना या शिष्यवृत्तीची माहितीच नसल्याने, यंदा शेकडो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. शिष्यवृत्तीपासून आवश्यक असलेले उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखल्यासारखे कागदपत्रे गोळा करण्यात अडचणी येत आहेत. या शिष्यवृत्ती योजनेची तारीख वाढवण्यात यावी, अशी पालकवर्गाकडून मागणी होत आहे.इयत्ता पहिली ते दहावीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकारतर्फे मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती देण्यात येते. या शिष्यवृत्तीसाठीचे प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाने शिक्षण विभागाला दिल्या आहेत; मात्र शिक्षण विभागाने या प्रस्तावाची अंमलबजावणी गांभीर्याने घेतली नसल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील अनेक शाळांना, याबाबत कोणत्याही प्रकारच्या लेखी सूचना दिला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अनेक शाळांमधून विद्यार्थी, पालकांना शिष्यवृत्तीबाबत सूचना देण्यात आल्या नाहीत, तसेच ज्यावेळी पालकांना सूचना मिळाल्या. त्यावेळी शिष्यवृत्तीची तारीख अगदी तोंडावर असल्याने, एवढ्या कमी वेळात शिष्यवृत्तीसाठी लागणारी कागदपत्रे गोळा करणे शक्य नसल्याने, पालकांना शिष्यवृत्तीवर पाणी सोडावे लागले आहे. काही शाळांना याबाबतची माहिती उशिरा प्राप्त झाल्याने पालकांची कागदपत्र गोळा करण्यासाठी धांदल उडाली आहे. शिष्यवृत्ती प्रस्ताव दाखल करण्याची तारीख १६ मार्च २0२0 होती; परंतु अनेक पालकांना याबाबत दोन दिवस अगोदर सूचना मिळालेल्या असल्याने त्यांना कागदपत्रे गोळा करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे या शिष्यवृत्तीपासून हजारो विद्यार्थी वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशातच सध्या कोरोनाच्या धास्तीमुळे वातावरण तापले आहे. अशा परिस्थितीत या प्रस्तावाची मुदत वाढवण्याची मागणी पालकांकडून होत आहे. (प्रतिनिधी)