अकोला: स्थायी समितीच्या सभेत देण्यात आलेल्या निर्देशाची अंमलबजावणी करीत, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने जिल्हा परिषद मालकीच्या अकोला शहरातील १९ दुकानांचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ २९ जानेवारीपासून सुरू केले आहे.
अकोला शहरातील सिव्हिल लाइनस्थित जिल्हा परिषद मालकीची भाडेतत्वावर देण्यात आलेली १९ दुकाने मूळ भाडेकरुंनी कराराचा भंग करीत पोटभाडेकरुंना दिली. त्यामुळे भाडेकरुंकडून ही दुकाने जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात घेण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत १० डिसेंबर रोजी घेण्यात आला होता. तसेच जिल्हा परिषदेच्या मालकीची शहरातील १९ दुकानांचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत १९ जानेवारी रोजी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला देण्यात आले होते. त्यानुसार स्थायी समितीच्या सभेतील निर्देशाची अंमलबजावणी करीत जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने जिल्हा परिषद मालकीच्या अकोला शहरातील १९ दुकानांचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करण्याचे काम सुरू केले आहे.
‘ऑडिट’मध्ये अशी
घेतली जात आहे माहिती!
जिल्हा परिषद मालकीची अकोला शहरातील १९ दुकाने बांधून किती दिवस झाले, दुकानांच्या इमारती शिकस्त झाल्या, दुकाने किती दिवसांपासून भाडेतत्वावर देण्यात आली, भाड्यापोटी किती रक्कम वसूल करण्यात आली, मूळ भाडेकरुंनी केव्हापासून पोटभाडेकरुंना दुकाने दिली व त्यामुळे किती मूळ भाडेकरुंनी कराराचा भंग केला आणि कराराचा भंग करणाऱ्या भाडेकरुंवर कोणती कार्यवाही करण्यात आली इत्यादी प्रकारची माहिती ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ मध्ये घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेतील ठराव आणि स्थायी समितीच्या सभेत देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने अकोला शहरातील जिल्हा परिषद मालकीच्या १९ दुकानांचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट ’ सुरू केले आहे.
ज्ञानेश्वर सुलताने
सत्तापक्ष गटनेता, जिल्हा परिषद.