मनपाच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, या उद्देशातून प्रशासनाने २०१७ मध्ये मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करीत सुधारित करवाढ केली. ही करवाढ अवाजवी असल्याचे नमूद करीत सभागृहात शिवसेना, काँग्रेस व वंचित बहुजन आघाडीच्या नगरसेवकांनी आंदाेलनाचे हत्यार उपसले हाेते. दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपने करवाढीचा प्रस्ताव मंजूर केला हाेता. दरम्यान, प्रशासनाच्या निर्णयामुळे अकाेलेकरांवर दुप्पट, तिप्पट कर जमा करण्याची वेळ ओढवली आहे. रक्कम माेठी असल्याने ती जमा करताना नागरिकांकडून चालढकल केली जात आहे. अशावेळी प्रशासनाने १ ऑगस्टपासून थकीत कर जमा न केल्यास त्यावर प्रति महिना दाेन टक्के शास्ती (दंडात्मक व्याज)ची आकारणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्लम भागातील नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता प्रशासनाने हा निर्णय मागे घेत शास्ती अभय याेजनेला मुदतवाढ देण्याची मागणी सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
...तर नाइलाजाने आंदाेलन
प्रशासनाने मालमत्ता कराच्या रकमेत माेठी वाढ केल्याने अकाेलेकरांचे कंबरडे माेडले आहे. अशा स्थितीत दाेन टक्के व्याजाची आकारणी अव्यवहार्य असल्याने मनपाने हा निर्णय रद्द करावा; अन्यथा ऐन सणासुदीच्या दिवसांत आंदाेलन छेडावे लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.