काेराेना विषाणूचा प्रभाव कमी हाेत असल्याचे पाहून शासनाने जून महिन्यांनंतर टप्प्याटप्प्याने टाळेबंदी शिथिल केली. नागरिकांच्या साेयीसाठी एसटी बस सेवा, रेल्वे, खासगी प्रवासी वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली. यादरम्यान, माेठ्या थाटामाटात लग्न समारंभ, सामूहिक साेहळे पार पडले. त्यात भर म्हणून ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आटाेपल्या. परिणामी काेराेनाच्या प्रादुर्भावात माेठ्या झपाट्याने वाढ झाली. फेब्रुवारी महिन्यात काेराेना बाधितांचा आकडा पाहता प्रशासकीय यंत्रणांच्या पायाखालची वाळू सरकली. त्यामुळे वाढत्या काेराेनाचा बंदाेबस्त करण्यासाठी महापालिका, महसूल व पाेलिस प्रशासनाने संयुक्तरित्या झाेननिहाय चार व मध्यवर्ती भागात एक अशा पाच पथकांचे गठन केले. घराबाहेर निघताना ताेंडाला मास्क किंवा रुमाल न लावणे, साेशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाइचा बडगा उगारला. मागील तीन दिवसांपासून दंडात्मक रकमेची वसुली पाहता या कारवाईत सातत्य नसल्याचे समाेर आले आहे. यामुळे मनपाने गठित केलेल्या पथकांवर शंकाकुशंका निर्माण केली जात आहे.
२० पथके आहेत काेठे?
शहरातील व्यावसायिक व कामगारांना काेराेना चाचणी अनिवार्य केल्यानंतर महापालिका व महसूल यंत्रणेने दुकानांची तपासणी करण्यासाठी संयुक्तरीत्या २० पथकांचे गठन केले हाेते. या पथकांनी ५ मार्च राेजी माेठ्या धडाक्यात कारवाईला प्रारंभ केला हाेता. परंतु प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर टीकेची झाेड उठल्यानंतर अवघ्या दाेन दिवसांत या पथकांचा गाशा गुंडाळण्यात आल्याचे समाेर आले आहे.
कारवाई हवी,अतिरेक नकाे!
अकाेलेकरांच्या बेफिकिरीमुळे काेराेनाच्या संसर्गात वाढ झाल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे गांभीर्य नसलेल्या व स्वत:सह इतरांचा जीव धाेक्यात घालणाऱ्या अकाेलेकरांजवळून दंडात्मक रक्कम वसूल करण्यासाठी कारवाइची गरज आहे; परंतु ही कारवाई करताना अतिरेक व भेदभाव नकाे, अशी अपेक्षा सुज्ञ नागरिकांमधून व्यक्त केली जात आहे.