जिल्हाधिका-यांनाही जुमानत नाही सामाजिक वनीकरण विभाग!

अकोला: रोजगार हमी योजना विभागांतर्गत गेल्या काही वर्षात झालेल्या रस्ता दुतर्फा आणि इतर ठिकाणी वृक्षलागवडीची माहिती देण्यास सामाजिक वनीकरण विभागाकडून सातत्याने टाळाटाळ सुरू आहे.

ठळक मुद्देरोहयो विभागाला दोन वर्षांपासून ठेवले झुलवतवृक्ष लागवडीची माहिती देण्यास टाळाटाळवनीकरण विभाग म्हणतो, खर्चाची माहिती आॅनलाइन

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: रोजगार हमी योजना विभागांतर्गत गेल्या काही वर्षात झालेल्या रस्ता दुतर्फा आणि इतर ठिकाणी वृक्षलागवडीची माहिती देण्यास सामाजिक वनीकरण विभागाकडून सातत्याने टाळाटाळ सुरू आहे. विशेष म्हणजे, रोहयो उपजिल्हाधिकाºयांनी दोन वर्षांपासून माहिती मागवली तर जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी २३ जून रोजी मागवलेली माहिती अंत्यत त्रोटक स्वरूपात सोमवार ३१ जुलै रोजी देण्यात आली. ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर ऐनवेळी ती मेलद्वारे पाठवण्यात आल्याचाही प्रकार घडला आहे. या प्रकाराने सामाजिक वनीकरण विभाग थेट जिल्हाधिकाºयांनाही जुमानत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.सामाजिक वनीकरण विभागाने गेल्या काही वर्षांत रस्ता दुतर्फा केलेल्या वृक्ष लागवडीची माहिती तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे यांनी सातत्याने मागविली. त्यांना दोन वर्ष झुलवत ठेवण्यात आले. वनीकरण विभागाने कुठलीच दाद दिली नाही. त्यामुळे रस्ता दुतर्फा लागवड केलेल्या रोपांची यादृच्छिक (रँडमली) पाहणी झालीच नाही. वृक्षलागवडीच्या कामांची प्रत्यक्ष घटनास्थळावर जाऊन चौकशी करणे, रोजगार हमी योजना विभागाला शक्य झालेले नाही. रोजगार हमी योजना विभागाने त्यासाठी दोन वर्षांत अनेक स्मरणपत्रे दिली. तरीही रोजगार हमी योजनेतून केलेल्या या कामांची माहिती वनीकरण विभागाने अद्यापही दडवून ठेवलेली आहे. रोजगार हमी योजनेच्या ६०:४० प्रमाणात जलसंधारणाचे काम म्हणून वृक्ष लागवड काम आहे.सामाजिक वनीकरण विभागाकडून रस्ता दुतर्फा केलेल्या रोपे लागवडीच्या कामाची सद्यस्थिती काय आहे, रोपे जिवंत आहेत की नाही, याची माहिती रोजगार हमी योजना कार्यालयात नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आॅक्टोबर २०१६ पूर्वी केलेल्या लागवडीच्या कामांचा बोजवारा उडाल्याची शंकाही व्यक्त होत आहे.वनीकरण विभाग म्हणतो, खर्चाची माहिती आॅनलाइनसामाजिक वनीकरण विभागाने रोहयोच्या मेल अ‍ॅड्रेसवर सोमवारी दुपारी एका पानाची माहिती पाठवली. त्यामध्ये २०१४-१५ ते २०१६-१७ या वर्षातील वृक्ष लागवड, त्यातील जिवंत वृक्ष संख्या दिली. त्यावर झालेला खर्च आॅनलाइन उपलब्ध असल्याची टिप्पणी जोडली. तर रोपे जिवंत असल्याचा महिना मे २०१७ असल्याचे नमूद केले. या प्रकाराने जिल्हाधिकाºयांनी मागवलेली माहिती कोणती, सामाजिक वनीकरण विभागाने दिलेली माहिती कोणती, याचा कोठेच ताळमेळ जुळत नाही. चक्क जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांना न जुमानण्याचा हा प्रकार आहे.तालुका, गावनिहाय माहिती देण्याला फाटासामाजिक वनीकरण विभागाने रस्ता दुतर्फा वृक्ष लागवड तालुक्यातील कोणत्या रस्त्यावर किती किमी केली, कोणत्या गावादरम्यान करण्यात आली, ही संपूर्ण माहिती देण्याचे गेल्या दोन वर्षांपासून टाळले आहे.आताही दिलेली माहिती किती रोपे लावली, त्यापैकी किती जिवंत आहेत, अशीच आहेत, ती जिवंत आहेत की नाही, हे पाहण्यासाठी तालुका, गावांची नावे, किलोमीटर अशी कोणतीच माहिती दिलेली नाही.