अकोला : देशातील संविधान विरोधी षडयंत्र थांबविण्यासाठी सामाजिक आंदोलनाची गरज आहे. त्यानुषंगाने प्रजासत्ताकदिनी (२६ जानेवारी रोजी) नागपूर येथे संविधान व आरक्षण बचाव महारॅली आयोजित करण्यात आली आहे, अशी माहिती समाज क्रांती आघाडीचे अध्यक्ष प्रा. ॲड. मुकुंद खैरे यांनी शनिवारी दिली.
शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संविधान सन्मानाची भाषा करतात, तर दुसरीकडे संविधानाला तोडण्याचे काम करतात. सध्या देशात शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्याचे सुरू असलेले कारस्थान संविधान विरोधी असून, संविधानाला अभिप्रेत समाजवाद आणि जनतेचे सार्वभाैमत्व या मूलभूत तत्त्वांचा मुडदा पाडणारे आहे, असा आरोप प्रा. खैरे यांनी केला. दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला समाज क्रांती आघाडीचा पाठिंबा असल्याचे सांगत संविधान विरोधी कारवाया थांबविण्यासाठी सामाजिक आंदोलनाची गरज असून, त्यासाठी समाज क्रांती आघाडी लवकरच राष्ट्रीय पातळीवर सामाजिक आंदोलन करणार आहे. या आंदोलनाची पूर्वतयारी म्हणून २६ जानेवारी रोजी नागपूर येथील संविधान चाैकात संविधान व आरक्षण बचाव महारॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे, असेही प्रा. खैरे यांनी सांगितले. यावेळी समाज क्रांती आघाडीच्या राज्य महिला संघटिका छाया खैरे, विदर्भ प्रचारप्रमुख भारत वानखडे, जिल्हा कार्याध्यक्ष डिगांबर प्रिंपाळे, यशपाल चांदेकर, रहीमभाई कुरेशी, प्रदीप इंगळे, भारत इंगोले, बलदेव सरदार, विजयकुमार भिसे, साहेबराव सावळे, शावकार पहेलवान, ॲड. एकनाथ चक्रनारायण, चिट्टू पहेलवान, विनोद इंगळे, आनंद भिसे, बंडू वानखडे आदी उपस्थित होते.
आरक्षणाचे धोरण बंद
करण्याचे कारस्थान!
गेल्या ७० वर्षांपासून काँग्रेसच्या राजवटीत सुरू असलेले शिक्षण व नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचे धोरण बंद करण्याचे कटकारस्थान सरकार आखत असल्याचा आरोप प्रा. खैरे यांनी केला. त्याचाच एक भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. त्यानुसार आरक्षणाचा अधिकार संपुष्टात आला असून, आरक्षण देणे किंवा न देणे सरकारच्या मर्जीवर राहणार आहे, असे प्रा. खैरे यांनी सांगितले.