- आशिष गावंडेअकोला : शहरातील विकास कामांसाठी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत महापालिकेला प्राप्त १४ कोटींची कामे मागील सहा महिन्यांपासून ठप्प पडली आहेत. १४ कोटींपैकी १० कोटींच्या कामांचा प्रस्ताव मागील एक महिन्यापासून जिल्हाधिकाºयांकडे प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. उर्वरित चार कोटींच्या प्रस्तावाला समाजकल्याण विभागाने मंजुरी दिली असली, तरी दोन्ही प्रस्ताव महापालिका व जिल्हा प्रशासनाच्या लालफीतशाही कारभारात अडकल्यामुळे नगरसेवकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.महापालिकेला २०१७-१८ वर्षात दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी १४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. दलित वस्तीमधील नवबौद्ध घटकांची दरडोई लोकसंख्या गृहीत धरून प्राप्त निधीतून प्रभागांमध्ये विकास कामे केली जातात. नगरसेवकांनी प्रस्तावित केलेल्या विकास कामांच्या यादीला सर्वसाधारण सभेने सहा महिन्यांपूर्वी मंजुरी प्रदान केली आहे. सभेने विकास कामांची यादी मंजूर केल्यानंतर जिल्हाधिकाºयांची मंजुरी घेण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनीसुद्धा दलित वस्तीच्या कामांना मंजुरी देऊन यादी तातडीने सर्वेक्षणासाठी विशेष समाजकल्याण विभागाकडे पाठविली होती. प्राप्त यादीच्या सर्वेक्षणासाठी समाजकल्याण विभागाने यंत्रणा कामाला लावणे अपेक्षित असताना मनुष्यबळाची कमतरता असल्याची लंगडी सबब समोर करीत सर्वेक्षणाला तीन महिने टाळाटाळ केल्याचा प्रकार मनपा प्रशासनाच्या निदर्शनास आला होता. यासंदर्भात मनपाच्या बांधकाम विभागाने समाजकल्याण विभागाला दोन वेळा स्मरणपत्र दिले होते. सर्वेक्षणाच्या मुद्यावर होणारी दिरंगाई लक्षात घेता महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी समाजकल्याण विभागाला खरमरीत पत्र दिल्यानंतर या विभागाने मनपा अभियंत्यांच्या मदतीने सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण केली. समाजकल्याण विभागाकडून यादीला मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर मनपा प्रशासनाने जिल्हाधिकाºयांच्या प्रशासकीय मंजुरीसाठी १० कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला. हा प्रस्ताव अद्यापही खितपत पडून असल्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामांना खीळ बसली आहे.पालकमंत्र्यांनी घ्यावा तातडीने निर्णय!दलित वस्तीच्या कामांना मंजुरी देण्याचा अधिकार पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांना आहे. हा निधी २०१७ साठी मंजूर झाला होता. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे १० कोटींसह उर्वरित चार कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्यास विलंब होत आहे. अशा स्थितीत पालकमंत्री तातडीने निर्णय घेतील का, याकडे सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे लक्ष लागले आहे.
चार कोटींचे प्रस्ताव पुन्हा तयार केले!दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत मनपाला २०१७-२०१८ वर्षाकरिता १४ कोटींचा निधी मिळाला. नगरसेवकांनी विकास कामांचे प्रस्ताव तयार करताना सुमारे चार कोटी रुपयांतून ‘एलईडी’ची कामे प्रस्तावित केली होती. यादरम्यान, केंद्र शासन पुरस्कृत ‘ईईएसएल’ कंपनीकडून एलईडी पथदिवे लावण्याचे शासनाचे निर्देश धडक ले आणि नगरसेवकांनी प्रस्तावित केलेली एलईडीची कामे रद्द करण्याचा निर्णय सभागृहात घेण्यात आला. त्यामुळे चार कोटींसाठी नगरसेवकांवर पुन्हा प्रस्ताव तयार करण्याची वेळ ओढवली.