जिल्ह्यात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यापासून सर्वोपचार रुग्णालयावर रुग्णसेवेचा ताण वाढताच आहे. गत वर्षी एप्रिल, मे दरम्यान कोरोना रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली होती. या काळात रुग्णालयातील स्वच्छतेसह इतर कामांसाठी वर्ग चारचे मनुष्यबळ अपुरे ठरत होते. ही उणीव भरून काढण्यासाठी काही पदे कंत्राटी तत्त्वावर, तर काही पदे रोजंदारी तत्त्वावर भरण्यात आली हाेती. कोविड काळात या कर्मचाऱ्यांकडून स्वच्छतेसोबतच रुग्णांना जेवण पुरवणे, एका वॉर्डातून दुसऱ्या वॉर्डात रुग्णांना हलविणे यासह इतर महत्त्वाचे कामे करून घेण्यात आली. लॉकडाऊनच्या काळात रोजगार मिळाल्याने या कर्मचाऱ्यांनीही मोठ्या उत्साहात काम केले, परंतु सेवेत रुजू होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला, तरी मानधन मिळाले नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचेही वेतन नियमित होत नसल्याचे वास्तव आहे. दुसरीकडे नियमित सेवेत असलेले अधिकारी त्यांच्याकडून काम करून घेत असल्याचे दिसून येत आहे. आज नाही, तर उद्या मानधन मिळणारच, या आशेने हे रोजंदारी कर्मचारी सर्वोपचार रुग्णालयात काम करताना दिसून येत आहेत.
मानधनासाठी निधीच नाही
रोजंदारीवर तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी आवश्यक निधी हा जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त निधीतून उभारण्यात येणार हाेता. तसे नियोजनही होते, मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी निधीच उपलब्ध करुन देण्यात आला नसल्याची माहिती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील वैद्यकीय सूत्रांनी दिली आहे.
कोविड लसीकरणापासूनही वंचित
रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांनी कोरोना काळात सेवा दिल्याने त्यांनाही कोरोनाचा धोका आहे, परंतु त्यांना मानधनासोबतच कोविड लसीकरणापासूनही वंचित राहावे लागल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली. इतर फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांसोबतच रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनाही कोविड लस देणे आवश्यक आहे.
राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाकडे निधीची मागणी
रोजंदारी कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय वैद्यीकय महाविद्यालयाकडे निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी आवश्यक निधीसाठी महाविद्यालय प्रशासनाकडून राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाकडे पत्रव्यवहाराद्वारे पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती जीएमसीच्या प्रशासकीय सूत्रांकडून मिळाली.