‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत सन २०१५ पासून केंद्र शासनाकडून महापालिकेला वर्षाकाठी काेट्यवधींचा निधी प्राप्त हाेत आहे. या प्राप्त निधीतून मनपाने साफसफाइच्या उपाययाेजनांवर केलेला खर्च पाहता केंद्राच्या निधीची निव्वळ उधळपट्टी केली जात असल्याचे दिसत आहे. असाच काहीसा प्रकार मनपा प्रशासनाने घनकचऱ्यावर उभारल्या जाणाऱ्या ४५ काेटींच्या प्रकल्पासंदर्भात केल्याचे समाेर आले असून, याप्रकरणी प्रशासनाला जाब विचारण्यात सत्ताधारी भाजप आग्रही नसल्याची स्थिती आहे. प्रभाग क्रमांक १ मधील नायगाव येथे मनपाचे डम्पिंग ग्राउंड असून, याठिकाणी साठवणूक केल्या जाणाऱ्या कचऱ्यावर काेणतीही प्रक्रिया हाेत नसल्याने परिसरातील जलस्रोत दूषित झाले असून, दुर्गंधीमुळे स्थानिक रहिवाशांना नरकयातना सहन कराव्या लागत आहेत. रहिवासी परिसरातील कचरा संकलन केंद्र हटविण्याच्या उद्देशातून मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी २०१६ मध्ये भाेड गावानजिकच्या १९ एकर इ-क्लास जमिनीची निवड करण्यात आली. या प्रस्तावाला जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मंजुरी देत २०१७ मध्ये तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत भाेड येथील उपराेक्त जागेची पाहणी करण्यात आली. त्यावेळी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अहवालात याठिकाणी माेठी खदान असून, त्यातून गाैण खनिजाचे उत्खनन झाल्याचे नमूद करण्यात आले हाेते, हे येथे उल्लेखनिय.
२०० टन नव्हे १०० टन कचरा!
कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शहरातून दरराेज किमान २०० टन किंवा त्यापेक्षा अधिक कचऱ्याचे संकलन हाेणे आवश्यक आहे. या मुद्यावर प्रशासनाकडून शासनाची व काही कंपन्यांची दिशाभूल करीत शहरात २०० टनपेक्षा अधिक कचरा जमा हाेत असल्याची माहिती दिली. वास्तविक पाहता दरराेज १०० टनही कचऱ्याचे संकलन हाेत नसल्याची माहिती आहे, यामुळे प्रकल्प कार्यान्वित झाला तरी त्याची कचऱ्याची गरज कशी भागणार, हा माेठा प्रश्न आहे.