हद्दवाढीच्या अहवालावर विभागीय आयुक्तांची स्वाक्षरी

त्रुटी पूर्ण करण्याचे मनपासमोर आव्हान

अकोला: महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या हद्दवाढीच्या अहवालावर तत्कालीन विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्‍वर राजूरकर यांनी स्वाक्षरी केली आहे. येत्या दोन दिवसांत हद्दवाढीचा अहवाल शासनाकडे पाठवल्या जाणार असून अहवालातील संभाव्य त्रुट्या दूर करण्याचे आव्हान मनपासमोर राहणार आहे. महापालिकेची सप्टेंबर २00१ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर नियमानुसार तीन वर्षांच्या आतमध्ये मनपा क्षेत्राची हद्दवाढ होणे अपेक्षित होते. त्यानुषंगाने प्रशासनाने वेळोवेळी शासनाकडे अहवालदेखील सादर केले. पालिका क्षेत्रासह ग्रामीण भागातील लोकसंख्या, त्यांचे दरडोई उत्पन्न, ग्रामीण भागात उपलब्ध असणार्‍या मूलभूत सोयी-सुविधा या सर्व बाबी लक्षात घेऊन महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी ऑक्टोबर २0१५ मध्ये हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला. नागरिकांच्या हरकती व सूचना जाणून घेण्यासाठी शासनाने १६ मार्च रोजी हद्दवाढीची अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार सुमारे १ हजार ४३५ जणांच्या हरकती व सूचना अमरावती कार्यालयाला प्राप्त झाल्या. तत्कालीन विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्‍वर राजुरकर यांच्याकडे या प्रकरणी तीन वेळा सुनावणी होऊन १७ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अंतिम सुनावणी पार पडली. हद्दवाढीचा अंतिम अहवाल शासनाकडे पाठवण्यापूर्वी जून महिन्यात तत्कालीन विभागीय आयुक्तांनी शहरालगतच्या गावांची पाहणी केली होती. हद्दवाढीच्या अहवालावर तत्कालीन विभागीय आयुक्तांनी स्वाक्षरी केली असून सदर अहवाल येत्या दोन दिवसांत शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. मनपाच्या उत्पन्नात केवळ एक कोटीने वाढ २0१0-११ च्या जनगणनेनुसार अकोला शहराची लोकसंख्या ४ लाख २५ हजार ८१७ असून पालिकेचे उत्पन्न १0७ कोटींच्या आसपास आहे. हद्दवाढ झाल्यास शहरानजीकच्या २४ गावांमधील १ लाख ११ हजार ३४0 लोकसंख्येचा शहरात समावेश होईल; परंतु त्या तुलनेत मनपाच्या उत्पन्नात केवळ १ कोटीने वाढ होणार असल्याची माहिती आहे. लोक प्रतिनिधी अनुकूल महापालिकेच्या हद्दवाढीसाठी स्थानिक सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी अनुकूल आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या पातळीवरसुद्धा शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती आहे. ऑगस्ट महिन्यापर्यंत हद्दवाढ झाल्यास फेब्रुवारीमध्ये होणार्‍या मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत चुरस निर्माण होईल, हे नक्की.