करवाढीच्या मुद्यावर शिवसेनेची लक्षवेधी

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: प्रत्येक चार वर्षांनंतर मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करून दोन टक्के दराने सुधारित कर प्रणाली लागू करणे अपेक्षित असताना मनपा प्रशासनाने अकोलेकरांच्या मालमत्ता करात २८ ते ३० टक्के दरवाढ केली. ही बाब नियमबाह्य असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत शिवसेना आ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी विधिमंडळात लक्षवेधीद्वारे शासनाला जाब विचारला आहे. बुधवार २६ ...

ठळक मुद्देबाजोरिया यांनी उपस्थित केला प्रश्न

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: प्रत्येक चार वर्षांनंतर मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करून दोन टक्के दराने सुधारित कर प्रणाली लागू करणे अपेक्षित असताना मनपा प्रशासनाने अकोलेकरांच्या मालमत्ता करात २८ ते ३० टक्के दरवाढ केली. ही बाब नियमबाह्य असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत शिवसेना आ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी विधिमंडळात लक्षवेधीद्वारे शासनाला जाब विचारला आहे. बुधवार २६ जुलै रोजी यासंदर्भात शासन काय उत्तर देते, याकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.महापालिका प्रशासनाने मागील १९ वर्षांपासून शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकनच केले नाही. त्यामुळे मालमत्ता विभागाच्या दप्तरी केवळ ७४ हजार मालमत्तांची नोंद असली तरी पुनर्मूल्यांकन नसल्यामुळे कर प्रणालीत सुधारणा होऊ शकली नाही. यासाठी मनपातील भ्रष्ट प्रवृत्तीचे अधिकारी, कर्मचारी आणि नगरसेवकदेखील जबाबदार असल्याचा आरोप होत आहे.त्यामुळेच मालमत्ता करातून मिळणारे मनपाचे उत्पन्न नगण्य होते.दरम्यान, मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. नियुक्ती केलेल्या कंपनीने सर्वेक्षण पूर्ण केल्यानंतर मालमत्तांचे प्रत्यक्षात मोजमाप घेतले. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मालमत्ता कर वाढीचा निर्णय घेण्यात आला. मालमत्ता करात २८ ते ३० टक्के दरवाढ केल्यानंतर एप्रिल महिन्यापासून अकोलेकरांना सुधारित कर प्रणालीच्या नोटिस जारी करण्याचे काम सुरू झाले. नोटिस जारी केल्यानंतर त्यावर आक्षेप नोंदवून प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली आहे. पंरतु मनपाने प्रत्येक चार वर्षांनंतर दोन टक्के दरानुसार मालमत्ता कराची दरवाढ करणे अपेक्षित असताना अव्वाच्या सव्वा दरवाढ केली. ही बाब नियमबाह्य असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी विधिमंडळात लक्षवेधीद्वारे शासनाला जाब विचारला आहे.नगर विकास राज्यमंत्री करतील खुलासा!शिवसेना आ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील उत्तर देतील. मनपाच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधार करण्यासह शहर विकास कामांसाठी प्राप्त होणाºया शासन निधीत आर्थिक हिस्सा जमा करण्यासाठी सुधारित कर प्रणाली लागू करणे गरजेचे होते. यासंदर्भात डॉ. पाटील काय खुलासा करतात, याकडे लक्ष लागले आहे.