लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत वैयक्तिक शौचालयांची उभारणी केल्यानंतर शौचालयांच्या सेप्टिक टॅँकमधील मैल्याचे सुरक्षित व नियमित व्यवस्थापन करून त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ‘एसटीपी’(सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट)ची उभारणी करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. त्यानुषंगाने मनपा प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबविली असून, एक निविदा अर्ज प्राप्त झाला आहे. शिलोडा येथे २५ लाख रुपयांतून ‘एसटीपी’ची उभारणी केली जाणार असल्याची माहिती आहे.‘स्वच्छ भारत’ अभियानाच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबविले जात आहे. अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात उघड्यावर शौच करणाऱ्या नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना वैयक्तिक शौचालय बांधून देण्याचे नागरी स्वायत्त संस्थांना निर्देश होते. नागरिकांना वैयक्तिक तसेच अद्ययावत सार्वजनिक शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतर शहरांना हगणदरीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट होते. यादरम्यान, शहरातील घनकचºयाचे व्यवस्थापन करून शहरे ‘स्वच्छ’ करण्याचाही समावेश होता. संबंधित शहरांमध्ये दोन्ही सुविधांची पूर्तता केल्यानंतर त्यांना ‘ओडीएफ प्लस’चा दर्जा दिला जात आहे. शौचालयांची उभारणी करणे इथपर्यंतच न थांबता शौचालयांच्या सेप्टिक टॅँकमधील मैल्याचे सुरक्षित व नियमित व्यवस्थापन करणे तसेच त्यावर प्रक्रिया करून संबंधित शहरांना ‘ओडीएफ प्लस प्लस’चा दर्जा आवश्यक आहे.त्यासाठी राज्य शासनाने मैल्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ‘एसटीपी’ची उभारणी करण्याचे निर्देश दिले असता, मनपा प्रशासनाच्या स्वच्छता व आरोग्य विभागाने निविदा प्रकाशित केली. यादरम्यान, मनपाला एक निविदा अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती असून, त्यावर येत्या एक-दोन दिवसांत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.शिलोडा येथे प्लांटची उभारणीमनपाच्या भूमिगत गटार योजनेतील ३० एमएलडी प्लांटचे निर्माण शिलोडा परिसरात करण्यात आले आहे. याच परिसरात शौचालयांमधील मैल्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी २० ‘केएलडी’ प्लांट उभारल्या जाणार आहे. त्यासाठी २५ लाख रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.
‘एसडीबी’ तंत्रज्ञान वापरण्याचे निर्देशशौचालयांमधील मैल्यावर प्रक्रिया करण्याच्या अनुषंगाने अहमदाबाद येथील पर्यावरण नियोजन व तंत्रज्ञान संस्थेचा अभिप्राय घेतला असता, माफक किमतीत आणि सहज परवडणाºया ‘स्लज ड्राइंग बेड’ (एसडीबी) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे सुचविण्यात आले आहे.या तंत्रज्ञानाला नागपूर येथील निरी संस्थेने मान्यता दिल्यानंतर शासनाने ‘एसटीपी’च्या उभारणीचे निर्देश जारी केले आहेत. मनपाने प्रकाशित केलेल्या निविदेत ‘एसडीबी’ तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे का, याकडे सुज्ञ अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.